जमशेदपुर/बांकुड़ा. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को पश्चिम बंगाल में राजनैतिक सभा की ‘अनुमति’ न देने को लेकर चल रहा विवाद थम नहीं रहा है. पश्चिम बंगाल की सरकार ने बुधवार को झारखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री की सभा पर भी ‘ममता’ नहीं दिखाई. बुधवार को वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर प्रशासन ने वहां सभा करने की इजाजत नहीं दी. भगवा पार्टी का दावा है कि (पश्चिम बंगाल की) तृणमूल सरकार उसके नेताओं को राज्य में राजनीतिक रैलियां करने से रोक रही है. मुंडा को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करना था. बिष्णुपुर मुंडा के गृह राज्य झारखंड के समीप है. उन्होंने कहा कि उन्हें रैली को संबोधित किए बिना ही 161 किलोमीटर दूर बिष्णुपुर से जमशेदपुर लौटना पड़ा, क्योंकि जिला प्रशासन ने उन्हें सभा करने की अनुमति नहीं दी. Also Read - पूर्वी मिदनापुर में सुवेंदु अधिकारी की रैली से पहले TMC-भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, कई घायल

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लौटने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, ‘‘(प्रशासन द्वारा) कोई कारण नहीं बताया गया.’’ उधर, बांकुड़ा के पुलिस अधीक्षक कोटेश्वर राव ने कहा कि मुंडा की सभा के लिए इसलिए इजाजत नहीं दी गई क्योंकि उसी दिन बांकुड़ा से करीब 22 किलोमीटर दूर ओंडा में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की निर्धारित सभा के मद्देनजर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी. अप्रैल-मई में संभावित लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच तीखा राजनीतिक टकराव चल रहा है.

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भाजपा ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उसके नेताओं को पश्चिम बंगाल में अपने हेलिकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी गई. मंगलवार को आदित्यनाथ पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करने के लिए झारखंड से सड़कमार्ग से गए. भाजपा के अनुसार एक दिन पहले बांकुड़ा जिले में आदित्यनाथ की रैली इसलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि तृणमूल कांग्रेस सरकार उनके हेलीकॉप्टर को उतरने देने में टाल-मटोल करती रही. भाजपा ने कहा कि बुधवार को उसने मुर्शिदाबाद जिले में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रैली इसी आधार पर रद्द कर दी. तृणमूल नेताओं ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि संबंधित जिला प्रशासन ने सुरक्षा समेत विभिन्न कारणों से अनुमति नहीं दी होगी.

(इनपुट – एजेंसी)