Indian Railways Latest News: कोरोना वायरस संक्रमण के चलते रेलवे ने बिहार से आने वाली ट्रेन पर 13 जुलाई से रोक लगा दी है. बता दें कि झारखंड सरकार ने बिहार से आने वाली ट्रेन से संक्रमण के खतरे को देखते हुए रोक लगाने की मांग की थी. इसके बाद रेलवे ने पटना -जनशताब्दी और दानापुर-टाटा ट्रेन का परिचालन झारखंड में अगले आदेश तक बंद कर दिया है. Also Read - ऑनर किलिंग: प्रेमी के घर पहुंची बहन तो भाई ने दोनों को मार डाला, चिता से जलते हुए शव बरामद

बता दें कि झारखंड में गुरुवार को पिछले 24 घंटें कोरोना वायरस से संक्रमित एक और व्यक्ति की मौत हो गई और संक्रमण के 134 नये मामले सामने आए थे, जिन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,268 हो चुकी थी. Also Read - यौन-उत्पीड़न हमले की शिकार 12 साल की लड़की की हालत गंभीर, एम्‍स में सर्जरी, ICU में वेंटिलेटर पर

स्वास्थ्य विभाग की बृहस्पतिवार रात्रि जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से रांची में एक और व्यक्ति की मौत हो गयी, जिसे मिलाकर अब तक राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है. राज्य में रांची में सर्वाधिक पांच लोगों की मौत हुई है. राज्य में संक्रमण के 134 नये मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर अब राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,268 हो चुकी थी. अब तक राज्य में 3,268 संक्रमितों में से 2,169 लोग प्रवासी मजदूर हैं, जो देश के विभिन्न भागों से राज्य में वापस लौटे हैं. Also Read - Bihar Under Lockdown in Unlock 3.0: 16 अगस्त तक नहीं मिलेगी राहत, संक्रमण को रोकने के लिए तय हुए नियम, जानें ये खास बातें

झारखंड हाईकोर्ट में 10 से 14 जुलाई तक नहीं की जा सकेगी याचिका दायर
झारखंड उच्च न्यायालय ने बैकलॉगकम करने के लिए ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरीकों से अदालत में अगले पांच दिन तक याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है.  कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका के चलते अदालत में अभी एक तिहाई कर्मचारियों को ही बुलाया जा रहा है, जबकि प्रत्येक दिन औसतन 300 से अधिक मामले दायर हो रहे हैं.

पेटी में भी याचिका और आवेदन डाले जा रहे हैं
अदालत में ऑनलाइन मामले दायर करने के साथ- साथ कुछ मामलों में याचिका दायर करने के लिए पेटी भी रखी गई है. इस पेटी में भी याचिका और आवेदन डाले जा रहे हैं. अधिक याचिका दायर होने के कारण पिछला शेष कार्य बढ़ गया है. पिछले बचे काम को पूरा करने के लिए पांच दिन तक याचिका दायर करने पर रोक लगायी गई है.