रांची: तीन हिंदीभाषी राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार के बाद किसानों के लिए पोटली खोलने वाली भाजपा राज्य सरकारों में झारखंड सरकार भी शामिल हो गई है. राज्‍य सरकार ने शुक्रवार को किसानों को हर साल खरीफ फसल के लिए 5000 रुपये प्रति एकड़ देने की अचानक घोषणा की. इससे राज्‍य के 22.76 लाख किसानों को 2250 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार शाम अचानक बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि राज्य सरकार किसानों को प्रति वर्ष खरीफ फसल के लिए 5000 रुपये प्रति एकड़ की राशि देगी. जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम जमीन है, उन्हें भी न्यूनतम 5000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे. यह राशि उन्हें सीधे चेक के माध्यम से दी जाएगी. इस योजना से राज्य के 22.76 लाख लघु एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे. इसे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के नाम से शुरु किया जाएगा. वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में इस योजना को शामिल किया जा रहा है. इस योजना पर राज्य सरकार लगभग 2250 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी.’

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने में यह योजना काफी सहायक साबित होगी. किसानों को बीज, खाद व अन्य कृषि निवेश के लिए दूसरों पर या बैंक पर निर्भर नहीं रहना होगा. उन्हें खेती के लिए किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह पूर्णतया कृषक कल्याण योजना होगी. सीधे खाते में राशि जाने से किसान अपनी मर्जी से फसल के लिए बीज, खाद आदि बाजार से खरीद सकेंगे. इससे कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी.

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इस योजना के तहत 45 लाख एकड़ जमीन पर धान फसल रोपने वाले कृषकों को लाभ मिलेगा. दास ने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है. फिलवक्त राज्य में 14.85 लाख किसानों की फसल बीमा के लिए प्रीमियम (66 करोड़ रुपये सालाना) भी राज्य सरकार द्वारा भरा जा रहा है. साथ ही किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है.