कोलकाता. लोकसभा चुनाव के लंबे कार्यक्रम को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्णय पर सवाल उठाने वालों को आयोग की तरफ से जवाब दे दिया गया है. बिहार, बंगाल समेत कुछ राज्यों में कई चरणों में चुनाव कराए जाने को लेकर विपक्षी दलों ने सियासी सवाल भी उठाए थे. इसको लेकर आयोग ने कहा था कि कई राज्यों में सुरक्षाबलों की तैनाती और चुनाव संबंधी इंतजामों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव के लिए लंबा कार्यक्रम बनाया गया है. इधर, पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव कराए जाने को लेकर आयोग की तरफ से नियुक्त विशेष पुलिस पर्यवेक्षक ने सोमवार को जवाब दिया है.

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पश्चिम बंगाल के विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे ने सोमवार को कहा कि सभी मतदान केंद्रों को ‘संवेदनशील’ घोषित करना संभव नहीं है. लेकिन यह राज्य ‘समस्याग्रस्त (प्रॉब्लेमेटिक)’ है इसलिए यहां सात चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं. दुबे ने यहां सर्वदलीय बैठक आयोजित की और बाद में कहा कि वह विचार-विमर्श से संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि अधिकतर नेता ज्यादा पेट्रोलिंग चाहते हैं और अधिकतर पार्टियों ने उनसे चुनाव साफ-सुथरे ढंग से करवाने का आग्रह किया.

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विपक्षी पार्टियों के बंगाल को संवेदनशील घोषित करने की मांग पर उन्होंने कहा, “सभी बूथों को संवेदनशील घोषित नहीं किया जा सकता. कुछ संवेदनशील होंगे, कुछ अति संवेदनशील होंगे और कुछ निश्चित आधार पर ये वर्गीकरण किए जाते हैं.” दुबे ने यहां सात चरणों में चुनाव कराए जाने के बारे में कहा कि चुनाव आयोग जानता था कि पश्चिम बंगाल एक समस्याग्रस्त राज्य है. इसके अलावा राज्य को और ज्यादा बलों की जरूरत है. उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया, जहां चुनाव एक चरण में होंगे.

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राजनीतिक बैठकों में दिखे पुलिस अधिकारियों के मुद्दे और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की निष्पक्षता के बारे में राजनीतिक पार्टियों की ओर से उठ रही शिकायतों पर उन्होंने कहा, “मैंने समुचित सबूत के साथ पार्टियों को शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा है और मैं इसे देखूंगा.” दुबे मंगलवार को पहले दो चरणों की चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए सिलीगुड़ी जाएंगे.

(इनपुट – एजेंसी)

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