नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आधारित बायोपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने के मामले में चुनाव आयोग शुक्रवार को फैसला करेगा. उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने बृहस्पतिवार को बताया कि बायोपिक ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ की रिलीज पर विपक्षी दलों की ओर से की गयी शिकायत पर संज्ञान लेते हुये फिल्म निर्माताओं से जवाब मांगा गया था. सक्सेना ने कहा कि इस मामले में फिल्म के चार निर्माताओं और भाजपा के महासचिव ने आयोग के समक्ष अपना जवाब भेज दिया है. इधर, अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल एक कार से 1.80 करोड़ रुपये मिलने की शिकायत पर कुमार ने बताया कि राज्य के सीईओ ने घटना से जुड़े तथ्यों से अवगत करा दिया है. उन्होंने उक्त कार मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल होने से इंकार करते हुये कहा कि पार्किंग में खड़ी दो कारों से उक्त राशि बरामद हुयी थी. राज्य निर्वाचन कार्यालय इस घटना की जांच कर रहा है. Also Read - ड्रग्स मामले में एक्टर विवेक ओबेरॉय के घर छापा, एक शख्स की तलाश में बेंगलुरु से मुंबई पहुंची पुलिस
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उन्होंने बताया, ‘‘सभी पक्षकारों के जवाब पर विचार किया जा रहा है. आयोग कल (शुक्रवार) को इन पर फैसला करेगा.’’ इस बीच फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने बायोपिक की रिलीज पर विपक्षी दलों की शिकायत का हवाला देते हुये कहा है कि इससे रिलीज पर संशय के बादल गहरा गये हैं. अभी यह तय नहीं है कि इसकी रिलीज कब होगी. Also Read - Sandalwood drug case: विवेक ओबेरॉय के साले आदित्य के घर पर छापा, पूर्व मंत्री अल्वा के हैं बेटे
आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े अन्य अहम मामलों में की गयी कार्रवाई के सवाल पर उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र के दलित नेता प्रकाश अंबेडकर के आयोग के बारे में दिये गये विवादित बयान को आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन माना गया है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के यवतमाल वासिम लोकसभा सीट पर प्रचार के दौरान अंबेडकर द्वारा तीन अप्रैल को दिये गये बयान पर आयोग ने संज्ञान लिया है.
पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगाने से चुनाव आयोग ने किया इंकार
कुमार ने बताया निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में आयोग पर पक्षपात करने संबंधी कथित बयान की पुष्टि की गयी है. इस पर महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है. इसके आधार पर तय किया जायेगा कि कानून के किन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है.
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम ‘मैं भी चौकीदार’ के दूरदर्शन पर प्रसारण और नमो टीवी को शुरु करने की अनुमति देने के मामले में उन्होंने बताया कि इन मामलों में संबद्ध पक्षों से मिले जवाब पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नमो टीवी मामले में जवाब देने के लिये शुक्रवार तक जवाब देने का समय दिया गया था. मंत्रालय ने जवाब देने के लिये अतिरिक्त समय मांगा था लेकिन आयोग ने और अधिक समय देने से इंकार कर दिया है.
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इस बीच मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा की पूर्व सूचना आयोग को देने और यात्रा के दौरान वहां एक मंदिर के उद्घाटन से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने के सवाल उन्होंने कहा कि यात्रा के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आयोग को सूचित नहीं किया गया. इससे आचार संहिता के सवाल पर उन्होंने कहा कि आचार संहिता भारतीय सीमा में हो रहे चुनाव पर ही लागू होती है.
