नयी दिल्ली: मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के साथ ही अवैध अप्रवासियों पर नजर रखने पर खास ध्यान देगी. इसके साथ ही वह देश भर में एनआरसी को लागू करने और जम्मू कश्मीर में धारा 35ए रद्द करने जैसे कदम भी उठा सकती है. Also Read - कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी केंद्र सरकार

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भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को हाल में हुए लोकसभा चुनावों में शानदार सफलता मिली है और भाजपा को 303 सीटें मिली हैं. नरेंद्र मोदी गुरुवार को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. आम चुनावों से पहले जारी भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ के मुताबिक मोदी के ‘निर्णायक नेतृत्व’ ने पिछले पांच सालों में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों में ‘मौलिक बदलाव’ लाया है और उनकी सरकार अगले पांच सालों में आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाएगी.

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इसमें कहा गया कि हमारे सुरक्षा सिद्धांत सिर्फ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से निर्देशित होंगे. हमने यह सर्जिकल स्ट्राइक और हाल में की गई एयर स्ट्राइक से दर्शाया भी है. इसके मुताबिक, हम आतंकवाद और उग्रवाद ‘कतई बर्दाश्त’ नहीं करने की नीति दृढ़ता से कायम रखेंगे और आतंकवाद से लड़ने के लिये अपने सुरक्षा बलों को खुली छूट देना जारी रखेंगे.

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