नई दिल्लीः विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj Singh Chouhan) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार ने प्रदेश के 4.37 लाख सरकारी कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त देने की घोषणा की है. यही नहीं, दिवाली (Diwali 2020) से पहले तक कर्मचारियों के खाते में इस इसकी 25 प्रतिशत राशि ट्रांसफर भी कर दी जाएगी. यही नहीं, आने वाले वित्तीय वर्ष के एरियर का भी भुगतान किए जाने का ऐलान राज्य सरकार की ओर से किया गया है.Also Read - 7th Pay Commission Update: आधार वर्ष में बदलाव से महंगाई भत्ते पर क्या होगा असर?

लेकिन, सरकार की इन घोषणाओं के बाद भी राज्य के कर्मचारी खुश नहीं हैं. दरअसल, कर्मचारियों के खाते में अभी तक सातवें वेतनमान की पहली और दूसरी किश्त नहीं मिली है. ऐसे में सरकार ने सीधे तीसरी किश्त की राशि ट्रांसफर करने की घोषणा की है, वह भी 25 प्रतिशत. ऐसे में कर्मचारी अपनी पहली और दूसरी किश्त ना मिलने पर सरकार से खासे नाराज हैं. यही नहीं, प्रदेश के ढाई लाख शिक्षकों को अब तक छठे वेतनमान की तीसरी किश्त भी नहीं मिली है. Also Read - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है एक और खुशखबरी, 3 फीसदी बढ़ सकता है HRA

जिसके चलते राज्य के शिक्षकों में भी सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है. मामले में अध्यापक संघ ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार ने शिक्षकों को जुलाई 2018 में शिक्षा सेवा कैडर में शामिल करने और सातवें वेतनमान देने के निर्देश दिए थे. लेकिन, अब तक जुलाई 2018 और सितंबर 2019 का एरियर नहीं दिया गया है. यही नहीं, सातवें वेतनमान का भुगतान भी काफी देरी से किया गया. Also Read - MP News: सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान-मध्य प्रदेश में सस्ती होगी शराब, घर में ही खोल सकेंगे बार