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Gargi Santosh
गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार स्थित भोजशाला को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर मंदिर का है और यहां मां वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर मौजूद था. जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष को यहां नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी. अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे को स्वीकार करते हुए कहा कि यह स्थान ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और संस्कृत अध्ययन का प्रमुख केंद्र रहा है.
कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद से जुड़ा विवादित क्षेत्र एक संरक्षित स्मारक है, लेकिन उसका मूल धार्मिक स्वरूप मंदिर का ही है. अदालत ने कहा कि उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज और साहित्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहां देवी सरस्वती की पूजा होती थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद के लिए दूसरी जगह जमीन की मांग कर सकता है. फैसले के बाद, मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई हैं. चलिए जानते हैं किसने क्या कहा?
धार शहर के काजी वकार सादिक ने कहा कि मुस्लिम पक्ष इस फैसले से सहमत नहीं है. उनका कहना है कि फैसले की कानूनी समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान और अधिकारों से जुड़ा हुआ है.
वहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है. AIMIM चीफ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की दोबारा समीक्षा करेगा. ओवैसी ने इस मामले की तुलना बाबरी मस्जिद केस से करते हुए कहा कि दोनों मामलों में कई समानताएं दिखाई देती हैं. उनके बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है.
मुस्लिम पक्ष ने अदालत में एएसआई की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए. पक्ष का कहना था कि सर्वे रिपोर्ट पूरी तरह निष्पक्ष नहीं दिखाई देती और इसमें कई जरूरी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया. खास तौर पर कार्बन डेटिंग नहीं होने और पुरानी वस्तुओं की स्थिति को लेकर भी आपत्ति जताई गई.
मुस्लिम पक्ष ने अपने तर्क में पुराने दस्तावेजों और रिकॉर्ड का भी जिक्र किया. उनका दावा है कि 1935 में तत्कालीन धार राज्य की अदालत इस स्थल को मस्जिद मान चुकी थी और लंबे समय तक यहां नमाज अदा होती रही. इसी आधार पर मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने की तैयारी कर रहा है.
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