भोपाल: कांग्रेस के घोषणा पत्र में संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के वादे को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई है. इस मामले में कांग्रेस के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंधन की शिकायत करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है. Also Read - Dhule-Nandurbar Local Body by-elections Result: धुले-नंदुरबार निकाय उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत, महाविकास आघाडी की बुरी हार

शिकायतकर्ता मेहूल भारद्वाज ने अपनी शिकायत में कहा कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 47.62 में उल्लेख किए गए विषय से किसी व्यक्ति के कहीं भी जाने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होता है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने का भी प्रयास है. Also Read - Gujarat के Ex-Minister की पोती के इंगेजमेंट में हुआ ऐसा डांस, Video वायरल होने पर अब मांग ली माफी

याचिकाकर्ता के वकील श्रेयराज सक्सेना ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बयान को शामिल करने से शासकीय कर्मचारियों को किसी भी सामाजिक गतिविधि में शामिल होने से रोकना है, जो कि नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन है. कोई भी राजनीतिक दल किसी की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीन सकता है. कोई भी शासकीय कर्मचारी अपनी इच्छा से किसी भी सामाजिक गतिविधि में शामिल हो सकता है. Also Read - Mumbai में UP के CM योगी से शिवसेना ने बॉलीवुड और Film City के प्‍लान को लेकर किया सवाल

बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को जारी अपने चुनावी घोषणा पत्र में “सामान्य प्रशासन और प्रशासनिक सुधार” के अध्याय में कहा है कि 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के जरिए सूबे की सत्ता में आने पर शासकीय परिसरों में संघ की शाखाएं लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. इसके साथ ही, सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को इन शाखाओं में हिस्सा लेने की छूट के आदेश को भी रद्द किया जाएगा.