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Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश सरकार ने गांवों के विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीहोर जिले के भैरूंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV और पीएम जनमन योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत प्रदेश में 1763 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर 2117 किलोमीटर लंबी 963 नई सड़कें बनाई जाएंगी. इन सड़कों से गांवों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और लोगों का सफर आसान होगा. सरकार का कहना है कि इससे गांवों में विकास की रफ्तार और तेज होगी.
नई सड़कें बनने से प्रदेश की 987 बसाहटों को सीधा फायदा मिलेगा. ग्रामीण इलाकों में आने-जाने की परेशानी कम होगी. बच्चों को स्कूल पहुंचने में आसानी होगी और मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सकेंगे. किसानों को भी अपनी फसल बाजार तक ले जाने में सुविधा मिलेगी. सरकार का मानना है कि बेहतर सड़कें बनने से गांवों में व्यापार और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे. सीहोर जिले में अकेले 165 करोड़ रुपये की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे 84 गांवों को फायदा मिलेगा.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास के काम कर रही हैं. सीएम ने बताया कि सड़क, आवास और ग्रामीण विकास जैसी योजनाओं का फायदा सीधे गांवों तक पहुंच रहा है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि मध्यप्रदेश में विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है.
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार को 2055 करोड़ रुपये की मंजूरी भी मिली. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपा. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार गांवों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. साथ ही उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के मामले में मध्यप्रदेश देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है. प्रदेश में अब तक 90 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई जा चुकी हैं.
कार्यक्रम में अलग-अलग राज्यों को बेहतर काम के लिए सम्मानित भी किया गया. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शानदार काम करने पर मध्यप्रदेश को पहला पुरस्कार मिला. सरकार का कहना है कि आने वाले समय में और ज्यादा गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ा जाएगा. इससे गांव और शहर के बीच की दूरी कम होगी. साथ ही ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी पहले से ज्यादा आसान और बेहतर बन सकेगी.
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