जबलपुर: एमपी हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर मेहरबान राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगले समेत कई सुविधाएं देने का प्रावधान था. हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से एक माह सरकारी बंगले खाली कराए जाएं. ये फैसला जबलपुर हाईकोर्ट की एक बेंच ने सुनाया है. बता दें एक एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करना पड़े थे.

शिवराज सरकार ने सुविधाएं देने किया था संसोधन
हाईकोर्ट में जब इस मामले की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, इसी दौरान राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मध्य प्रदेश वेतन भत्ता अधिनियम में 2017 संसोधन में कैबिनेट मंत्रियों के समान वेता और बंगले की सुविधा प्रदान करने वाला प्रावधान कर दिया था. हाईकोर्ट ने सरकार के इस संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है.
इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले हैं सरकारी बंगले
1- कैलाश जोशी
2- दिग्विजय सिंह
3-उमा भारती
4- बाबूलाल गौर

इन चारों मुख्यमंत्रियों को एक माह के अंदर खाली करना होंगे बंगले.

(इनपुट: एजेंसी)