MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में नई शराब नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद इस नई नीति से जहां प्रदेश में शराब सस्ती हो जाएगी, वहीं एक करोड़ रुपये तक की आय वालों को घर में बार खोलने की छूट मिलेगी. इस नई नीति में दावा किया गया है कि गैर-कानूनी एवं अमानक शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा. इस बैठक में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष के लिए राज्य मंत्रि-परिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 को अनुमोदन कर दिया है.Also Read - मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनावः वर्तमान सदस्यों को दोबारा मौका देने के मूड में नहीं बीजेपी, नए नाम पर मंथन

एक करोड़ की आय वाले घर में खोल सकेंगे बार

नई नीति में मदिरा की फुटकर विक्रय दरों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी लाकर व्यावहारिक स्तर पर लाया जा सकेगा और सभी जिलों की देशी व विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन छोटे एकल समूहों के अनुरूप किया जा सकेगा. समस्त मदिरा दुकानें कम्पोजिट शॉप होंगी, जिससे अवैध मदिरा विक्रय की स्थितियां नहीं बनेंगी. इसके साथ ही नई शराब नीति में लोगों केा घर में ही बार बनाने की छूट दी गई है. होम बार लाइसेंस पर 50 हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस होगी. इसकी पात्रता उन्ही को होगी जिनकी सकल व्यक्तिगत आय न्यूनतम एक करोड रूपये हो. Also Read - शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में सस्ती हो जाएगी वाइन और बीयर, सरकार देगी छूट

नई आबकारी नीति में कही गई हैं ये बातें…

नई व्यवस्था में प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में बनी वाइन पर डयूटी नहीं होगी। इसके साथ ही देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में प्रदेश के असवकों के मध्य जिलेवार निविदा बुलाई जा सकेगी. राजस्व की क्षति रोकने के लिये ई-आबकारी व्यवस्था लागू होगी. इसमें मदिरा का ट्रेक एंड ट्रेस, क्यूआर कोड स्कैनिंग, वैधता का परीक्षण आसान होगा. राज्य सरकार की तरफ से महुआ फूल से बनी मदिरा की पायलट परियोजना की अनुमति दी गई है. इसके बाद इसे मंत्रीमंडल की उप समिति के सामने प्रस्तुत किया जायेगा. Also Read - मैहर में आंधी-तूफान के कारण बीच में रुका रोपवे, आधे घंटे तक हवा में लटके रहे लोग | Watch Video

सभी एयरपोर्ट पर खुलेंगे मदिरा विक्रय काउंटर

वर्ष 2022-23 में नये बार लाइसेंस की स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कलेक्टर स्तर से ही की जायेगी। वहीं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास निगम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों,सरल प्रक्रियाओं व मापदंडों के आधार पर बार लाइसेंस दिये जा सकेंगे. सभी एयर पोर्ट पर विदेशी मदिरा विक्रय काउंटर खोला जा सकेगा. इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर वाइन विक्रय के काउंटर संचालित करने के लिये लाइसेंस जारी किये जा सकेंगे.