नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में तीन दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) Maharashtra Vikas Aghadi (MVA) की सरकार ने राज्‍य में न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) common minimum programme (CMP) के तहत के कुछ ऐसे वादे किए हैं, जो काफी लुभावने हैं और चर्चा का विषय हैं. उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक रुपए में इलाज, 10 रुपए में भरपेट खाना, 80 फीसदी नौकरियां स्‍थानीय युवाओं को देने समेत कई लोक लुभावन वादों किए हैं. अब इन वादों को लेकर खूब चर्चाएं हो रहीं हैं और कहा जा रहा है कि पहले से आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार अपने वादों पर खरा उतर पाएगी.

शिवसेना पहली बार राज्‍य में जब 1995 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तब 5 रुपए में झुणका भाखर सेंटर की योजना अमल में लाई थी, जिसमें गरीब लोगों को सस्‍ते में खाना ( झुणका भाखरी) मिलता था. आइए महाराष्‍ट्र की नई उद्धव ठाकरे सरकार के इन खास वादों पर नजर डालते हैं:-

– शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार किसानों का पूर्ण कर्ज माफ करेगी
– 80 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए सुनिश्‍च‍ित की जाएंगी

– पूरे राज्य में एक रुपए की फीस वाले क्लीनिक खोले जाएंगे जो शुरुआती स्वास्थ्य देखभाल के केंद्र बनेंगे
– विधानसभा चुनाव के दौरान वादा कर चुकी एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन से बनी शिवसेना की साझा सरकार लोगों को 1 रुपए में भरपेट खाना खिलाएगी
– कॉमन मिनिमस प्रोग्राम के मुताबिक स्थानीय / मूल निवासी युवाओं को 80 फीसदी नौकरियां देना सुनिश्‍चित की जाएंगी
– स्‍थानीय युवकों को नौकरियों देने के लिए महाराष्‍ट्र विकास अघाड़ी सरकार इसके कानून बनाएगी
– एमीपी के मुताबिक नई प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को तत्काल भरने के लिए कदम उठाएगी
– झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मौजूदा 300 वर्ग फुट के घर देने के बजाए अब 500 वर्गफुट कारपेट क्षेत्र वाले घर मुफ्त दिए जाएंगे
– पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई मेट्रो परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रक्रिया को तेज की जाएगी
– सीएमपी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर शहरी इलाकों के लिए योजना लाने का वादा
– निगम के दायरे में आने वाले खराब सड़कों बनाने के लिए नई सरकार स्थानीय निकायों को मदद करेगी

सीएमपी में फसल बीमा के पुनरीक्षण, किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाना सुनिश्‍च‍ित किया जाएगा
– सूखा प्रभावित इलाकों में सतत जलापूर्ति के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए उचित उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे
– महाराष्‍ट्र की नई सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने और उन्‍हें खेती में मदद करने का भी वादा किया है (इनपुट: एजेेंसी)