भारत के इस पड़ोसी देश ने TikTok पर लगा बैन हटाया, इंडियन यूजर्स को आज भी ऐसी गुड न्यूज का इंतजार

Nepal Tik-Tok Ban Remove: नेपाल ने सोशल मीडिया ऐप टिक-टॉक पर लगाया गया प्रतिबंध कुछ शर्तों के साथ हटा लिया है. यह प्रतिबंध नवंबर 2023 में सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने के आरोप में लगाया गया था.

सोशल मीडिया ऐप ‘टिक-टॉक’ एक समय काफी चर्चा में रहा था, लोगों को इसकी लत गई थी कि वह घंटों वीडियो देखते थे. मगर, कुछ हादसों के बाद से इस पर बैन लगा दिया गया था. बता दें कि टिक-टॉक भारत से लेकर अमेरिका तक बैन है, लेकिन नेपाल ने इस पर से बैन हटा दिया है. शुक्रवार को नेपाल सरकार ने टिक-टॉक ऐप पर लगा प्रतिबंध कुछ शर्तों के साथ हटा लिया.

मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था बैन हटाने का फैसला

आपको बता दें कि यह प्रतिबंध पिछले साल यानि 2023, 12 नवंबर को लगाया गया था. नेपाल सरकार ने टिकटॉक पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया था कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहा है. टिक-टॉक के जरिए फैलने वाली सामग्री को लेकर सरकार को कई शिकायतें मिली थीं. जिसमें बताया गया था कि कुछ वीडियो और गतिविधियां देश की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रही हैं.

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इन सबके मद्देनज़र नेपाल सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफार्म पर अस्थायी रोक लगा दी. फिर 22 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस हटाने का फैसला लिया, और आज आखिरकार टिक-टॉक पर से बैन हटा दिया गया.

नेपाल टेलीकम्युनिकेशन ने नोटिस में क्या कहा?

नेपाल टेलीकम्युनिकेशन के नोटिस के अनुसार, मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि टिकटॉक पर से प्रतिबंध हटाया जाए. लेकिन इसके साथ कुछ सख्त शर्तें लागू की जाएं. यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि टिकटॉक ने नेपाल सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने और आपत्तिजनक सामग्री पर कड़ी निगरानी रखने की प्रतिबद्धता जाहिर की है. टिक-टॉक को अब स्थानीय कानूनों के अनुरूप सामग्री की निगरानी करने और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी.

किन शर्तों पर टिक-टॉक से बैन हटाया गया?

नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है, कि टिकटॉक पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, बल्कि उसे कुछ शर्तों के साथ बहाल किया गया है. इन शर्तों के अंतर्गत टिक-टॉक को-

1. आपत्तिजनक और हानिकारक सामग्री की रोकथाम सुनिश्चित करनी होगी.
2. स्थानीय कानूनों और नियमों के अनुरूप कार्य करना होगा.
3. सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा और अपनी सामग्री पर उचित मॉडरेशन लागू करना होगा.

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नेपाल सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और मोबाइल सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि वे अब टिक-टॉक को नेपाल में पुनः संचालित करने की अनुमति दें. लेकिन किसी भी प्रकार की अवैध या आपत्तिजनक सामग्री की तत्काल सूचना सरकार को दी जाए. नेपाल में टिक-टॉक की वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी किस हद तक सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करती है. देश में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में अपना योगदान देती है. सरकार की सख्त शर्तों के बावजूद, यह वापसी टिक-टॉक के नेपाल में उपयोगकर्ताओं के लिए राहत की खबर है.