नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यों की राजधानियों में अपने दफ्तरों के लिए दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय की तर्ज पर विशेष जोन विकसित करने की योजना बनाई है. इसके तहत हर राज्य की राजधानी में विशेष जोन विकसित किया जाएगा. ये देश की हर राजधानी में होगा. Also Read - बड़ी राहत: 7 माह बाद हबीबगंज- नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से फिर से चलेगी

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इसके लिए कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने राज्यों की राजधानियों में दफ्तर की जगह की जरूरत और उसके तथा केंद्र सरकार के अन्य विभागों में उपलब्ध जमीन के संबंध में अपने क्षेत्रीय अधिकारियों से ब्योरा मांगा है. Also Read - सरकार ने शुरू की किसानों को मुनाफा देने वाली नई योजना, 10 लाख से एक करोड़ तक की मिलेगी छूट

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अधिकारी ने कहा कि ‘सीपीडब्ल्यूडी को ब्योरा मिल जाने के बाद अनुमानित लागत के साथ उचित प्रस्ताव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा जाएगा.’ राज्य सरकारों के अपने सचिवालय होते हैं जहां अनेक विभागों के दफ्तर होते हैं. हालांकि राज्यों में केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए कोई केंद्रीय जगह नहीं है.