नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि आगामी अक्तूबर में चीनी मिलों में पेराई आरंभ होने से पहले किसानों को उनके गन्ने का पुराना 10,000 करोड़ रुपए का पूरा बकाया चुका दिया जाए. उन्होंने कहा कि आने वाले सप्ताह में सहकारी और निजी क्षेत्र की मिलों पर गन्ने की बकाया राशि का निपटान करने के लिए 5,535 करोड़ रुपये की मदद का पैकेज मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा.Also Read - शादी का झांसा देकर दरोगा ने किया विधवा का बलात्कार, 2019 से बना रहा था यौन संबंध; अब पुलिस ने...

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गन्ना पेराई उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर से आरंभ होती है. राणा ने नेशनल फेडरेशन आफ सूगर फैक्टरीज लिमिटेड (एनएफएसएफएल) की वार्षिक आम बैठक के मौके पर संवाददाताओं से कहा, ‘गन्ने का बकाया घटकर करीब 10,000 करोड़ रुपए रह गया है. हमने 20 अक्टूबर से नए सत्र की शुरूआत से पहले 72.45 प्रति डॉलर इस बकाया राशि को शून्य करने का लक्ष्य रखा है.’ उन्होंने कहा कि इसके लिए 5,535 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करेगी. यह राशि चीनी क्षेत्र के लिए बजट के प्रावधानों के तहत मांगा जा रहा है.

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प्रस्ताव के मुताबिक, राणा ने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ना बकाया राशि के प्रत्यक्ष भुगतान के लिए सहकारी मिलों को 1,010 करोड़ रुपये, सरकारी मिलों को 25 करोड़ रुपये और निजी मिलों को 500 करोड़ रुपए प्रदान करने की योजना बनाई है. निजी मिलों को आसान शर्तों पर 4,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता उपलब्ध करवाएगी. उन्होंने इसका ब्योरा नहीं दिया. इससे पहले वार्षिक आम बैठक में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गन्ना उत्पादकों के प्रति प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने 2017-18 सत्र (अक्टूबर-सितंबर) में देश में 3.2 करोड़ टन चीनी उत्पादन में 38 प्रतिशत योगदान किया. उन्होंने कहा कि फसल अच्छी होने तथा चीनी का पड़ता बेहतर होने से चीनी का उत्पादन बढ़ा है.