दिल्ली में लागू हुई नई EV Policy 2026, पुरानी गाड़ी स्क्रैप पर सरकार देगी इनाम; 60 दिन में मिलेगी सब्सिडी
दिल्ली EV Policy 2026 लागू हो गई है. इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में राहत मिलेगी. पुराने वाहन बदलने पर भी फायदा मिलेगा.
Delhi EV Policy 2026 (Image: ai)
दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2026 से नई EV Policy 2026 लागू कर दी है. इसके साथ ही यह नीति सरकारी गजट में भी जारी हो गई है. नई व्यवस्था का मकसद ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए बढ़ावा देना और राजधानी में प्रदूषण कम करना है. इस नीति के तहत अलग-अलग तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों पर पैसे की मदद, टैक्स में राहत और पुराने वाहन बदलने पर भी फायदा दिया जाएगा.
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कितना फायदा मिलेगा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 1 जुलाई 2026 से दिल्ली की नई EV Policy पूरी तरह लागू हो गई है और इसे सरकारी गजट में भी जारी कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 30 हजार रुपये, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 50 हजार रुपये और N1 कैटेगरी के हल्के कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन पर 1 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी. इसके साथ ही 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि इस नीति का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है, पेट्रोल और डीजल वाहनों पर फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है.
इलेक्ट्रिक कार पर टैक्स में बड़ी राहत
नई नीति में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को भी बड़ी राहत दी गई है. 30 लाख रुपये तक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. इससे नई इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा. यह फैसला उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो पहली बार EV खरीदने की सोच रहे हैं.
पुराने वाहन बदलने पर भी मिलेगा फायदा
दिल्ली सरकार ने स्क्रैपेज सपोर्ट की भी व्यवस्था की है. अगर कोई व्यक्ति अपना पुराना वाहन हटाकर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे तय नियमों के तहत अलग से फायदा मिलेगा. इसका मकसद सड़कों से पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों की संख्या कम करना है. इससे शहर की हवा को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी.
क्या पेट्रोल और डीजल वाहन बंद हो जाएंगे?
नई EV Policy आने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या अब पेट्रोल और डीजल वाहन बंद कर दिए जाएंगे. इसका जवाब है नहीं. सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल वाहनों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है. यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है.
दिल्ली सरकार का बड़ा प्लान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लागू की गई इस नीति का मकसद दिल्ली में साफ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था तैयार करना है. सरकार EV चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने, लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने पर काम करेगी.
सरकार का मानना है कि पैसे की मदद, टैक्स में राहत और बेहतर चार्जिंग व्यवस्था से आने वाले समय में ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे. इससे राजधानी में साफ हवा और बेहतर सफर की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. दिल्ली EV Policy 2026 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए राहत लेकर आई है. पैसे की मदद, टैक्स में छूट और पुराने वाहन बदलने पर मिलने वाले फायदे से लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल वाहन बंद नहीं किए जा रहे हैं.
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