लोक अदालत के भरोसे छोड़ देते हैं हजारों के चालान? दिल्ली सरकार ला रही है सख्त कानून

Delhi PUC Challan Rules: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी. सीएम रेखा ने निर्देश दिए कि बिना PUC के वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. इस सिलसिले में सरकार नया नियम लेकर आएगी.

Published date india.com Published: December 22, 2025 11:25 PM IST
लोक अदालत के भरोसे छोड़ देते हैं हजारों के चालान? दिल्ली सरकार ला रही है सख्त कानून

राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में आ गई हैं. सरकार प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाएगी. इसी दिशा में सोमवार को दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. सीएम रेखा ने साफतौर पर कहा कि सरकार का मकसद जुर्माने से पैसा कमाना नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों को साफ और सांस लेने लायक हवा देना है.

बिना PUC के अब वाहन नहीं चला सकेंगे

बैठक में मुख्यमंत्री ने सबसे सख्त रुख उन वाहनों को लेकर दिखाया, जो बिना वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र यानी PUC के सड़कों पर चल रहे हैं. अभी नियमों के मुताबिक, ऐसे वाहनों पर 10 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाता है. लेकिन अक्सर लोग लोक अदालत के जरिए इसे बहुत कम करवा लेते हैं. मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब ऐसा नहीं होगा. उन्होंने साफ निर्देश दिए कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किसी भी हालत में माफ नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए सरकार को अदालत का रास्ता ही क्यों न अपनाना पड़े.

पूल और शेयर ई-बसों की है तैयारी

प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार निजी कंपनियों की भी मदद ले रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों से बातचीत की जाएगी. योजना है कि दिल्ली-एनसीआर में पूल और शेयर मॉडल पर इलेक्ट्रिक या प्रदूषण मुक्त बसें चलाई जाएं. इससे एक तरफ सड़कों पर निजी गाड़ियों की संख्या कम होगी और दूसरी तरफ लोगों को सस्ता, आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल सफर मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी को धीरे-धीरे जीरो उत्सर्जन की ओर ले जाना उनकी प्राथमिकता है.

ई-रिक्शा पर भी सरकार का फोकस

दिल्ली की सड़कों पर ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या ट्रैफिक जाम का कारण बन रही हैं. इस समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने जल्द नई ई-रिक्शा गाइडलाइन लाने की घोषणा की है. इन नियमों के तहत ई-रिक्शा के रूट और संचालन क्षेत्र तय किए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक सुचारू रहे और सड़कों पर अव्यवस्था न फैले.

DTC बसों के रूट बदले जाएंगे

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने DTC बसों के रूट को नए सिरे से व्यवस्थित करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री का कहना है कि बस सेवा दिल्ली के हर कोने और हर गली तक पहुंचनी चाहिए. जब आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो लोग निजी गाड़ियों के बजाय बसों का इस्तेमाल करेंगे. बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि फैसलों को कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर तुरंत उतारा जाए. उनका साफ संदेश है कि प्रदूषण के खिलाफ यह लड़ाई पूरी ताकत से और हर मोर्चे पर लड़ी जाएगी, ताकि दिल्ली को साफ, हरा-भरा और रहने लायक बनाया जा सके.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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