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राज्य महिला आयोग में सुनवाई के लिए आने वाली महिलाओं-बच्चों और उनके परिजनों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा. अब इन सबको सस्ता और अच्छा भोजन सुलभ होगा. आयोग परिसर में अब इंदिरा रसोई शुरू होगी, जिसमें पांच रूपए में नाश्ता और आठ रूपए में भोजन मिलेगा. मालूम हो कि प्रदेश में महिलाएं अपने खिलाफ अपराधों की शिकायत के लिए राज्य महिला आयोग में आती हैं. राज्य के सुदूर गांव-ढाणी से लेकर कस्बों से पीड़िताएं और उनके परिजन सुनवाई के लिए जयपुर आयोग कार्यालय पहुंचते हैं. महिलाओं के साथ बच्चे भी होते हैं. ऐसे में कई बार सुनवाई में सुबह से शाम हो जाती है. वहीं लम्बी यात्रा के कारण पीड़िताएं और उनके बच्चे थकान और भूख प्यास से परेशान रहते हैं. आयोग कार्यालय के आसपास किफायती भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है. ऐसे में कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर महिलाओं-बच्चों की पीड़ा बताई. रियाज ने मुख्यमंत्री को आयोग परिसर में इंदिरा गांधी रसोई शुरू करने की मांग की. रियाज के इस पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री गहलोत ने महिलाओं और बच्चों की पीड़ा समझते हुए इंदिरा रसोई को मंजूरी दी. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इंदिरा रसोई की घोषणाएं की है. गहलोत ने इन्हीं इंदिरा रसोई में से एक इंदिरा रसोई महिला आयोग कार्यालय परिसर में शुरू करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने स्वायत्त शासन विभाग को इस सम्बंध में निर्देश दिए कि आगामी वित्तीय वर्ष में एक रसोई आवश्यक रूप से शुरू हो जाए. इधर आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने इस मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है.
(इनपुट- ब्यूरो)
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