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Rajasthan News: राजस्थान में पदोन्नति में नये नियमों को लेकर आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है. शिक्षा विभाग में नए नियमों के खिलाफ प्रदेशभर के सैकड़ों शिक्षक सोमवार को जयपुर में जुट रहे हैं. बताया जा रहा है कि 3 अगस्त 2021 को गहलोत सरकार की ओर से लाया गया एक नियम प्रदेश के करीब सवा लाख से ज्यादा वरिष्ठ अध्यापकों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है. सरकार के इस नियम के चलते डीपीसी के दौरान करीब 10 हजार शिक्षक पदोन्नति की प्रक्रिया से बाहर हो गए. वहीं,
अगले करीब 6 महीनों में करीब एक लाख वरिष्ठ अध्यापकों के पदोन्नति की प्रक्रिया से बाहर होने की संभावना बन गई है.
सरकार के नए नियमों के खिलाफ शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति ने 30 मई को शहीद स्मारक पर आंदोलन शुरु करने की धमकी दी है. मांगे नहीं माने जाने पर समिति ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है.
बता दें कि राजस्थान सरकार ने स्कूल प्राध्यापक विभिन्न विषय के पदों पर होने वाली भर्ती में 50 फीसदी पदों पर भर्ती प्रक्रिया और 50 फीसदी पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को अपनाने का फैसला लिया है. भर्ती प्रक्रिया में सरकार की ओर से सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर डिग्री रखी गई है. जबकि पहले से कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति में यूजी और पीजी एक ही विषय से होने की बाध्यता रखी है.इसके चलते प्रदेश के करीब एक लाख से ज्यादा शिक्षकों पर असर पड़ेगा. इनमें से अधिकतर शिक्षकों की संख्या उनकी है जिन्होंने यूजी गणित,विज्ञान या वाणिज्य से ही है जबकि पीजी कला विषय से की है.
शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा का कहना है कि सरकार ने ये नियम 3 अगस्त 2021 को लागू किया था. नया नियम उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जो अगस्त 2021 से सेवा में हैं.ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब सवा लाख से ज्यादा है. सरकार के नए आदेश के चलते अब यूजी अन्य विषय और पीजी अन्य विषय से करने वाले शिक्षकों को लाभ नहीं मिलेगा. वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति नहीं होने से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदोन्नत होने के रास्ते बंद हो जाएंगे.
रामकेश मीणा ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के करीब एक दर्जन विधायक और दो मंत्री को पत्र लिख चुके हैं लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है. सोमवार से आंदोलन शुरू किया जा रहा है. जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा.
(इनपुट- ललित कुमार)
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