लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने सभी योजनाओं से अल्पसंख्यक कोटे को खत्म करने की खबर को खारिज किया है. इस मसले पर समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है. उन्होंने मीडिया में आई खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया.
इससे पहले खबर आई थी कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में चल रहा अल्पसंख्यक कोटा खत्म करने के लिए यूपी कैबिनेट जल्द ही एक नया प्रस्ताव ला सकती है. राज्य सरकार की योजनाओं में अल्पसंख्यकों को कोटा देने की शुरुआत सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2012 में की थी. इस दौरान सरकार ने 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 20 फीसदी कोटा निर्धारित किया था.
उत्तर प्रदेश में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद समाजवादी सरकार की कई योजनाओं को पहले खत्म कर दिया गया है. इनमें अखिलेश यादव के फोटो वाले राशन कार्ड और समाजवादी पेंशन योजना, पोषण मिशन कमेटी आदि योजनाए शामिल हैं.
गौर करने वाली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में इस समय कृषि, गन्ना विकास, लघु सिंचाई, उद्यान, पशु-पालन, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, रेशम विकास, पर्यटन, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, युवा कल्याण, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा, विकलांग कल्याण, महिला कल्याण, दुग्ध विकास तथा समग्र ग्राम विकास विभाग की योजनाओं में कोटा प्रदान किया जा रहा है.
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