इंदौर: भारत के हजारों नौनिहालों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजे गए सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने इंटरनेट की दुनिया में अश्लील कंटेंट की बाढ़ रोकने के लिए डेटा सेवा प्रदाता कम्पनियों पर कानूनी शिकंजा कसने की मांग की है.

तेजी से बढ़ रही है स्मार्टफोन की दुनिया, भारत के 50% बाजार पर इन दो कंपनियों का राज

सत्यार्थी ने यहां एक साक्षात्कार में कहा, “ऑनलाइन माध्यमों पर पोर्न की बाढ़ से नई पीढ़ी नैतिक रूप से बर्बाद हो रही है. फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन माध्यमों पर पोर्न का प्रवाह पूरी तरह रोकने के लिए दूरसंचार क्षेत्र की डेटा सेवा प्रदाता कंपनियों पर सीधी पाबंदी लगाता हो.”

उन्होंने कहा, “हमारी कोशिशों के बाद सरकार ने देश में कई पोर्न वेबसाइटों पर हालांकि प्रतिबंध लगा रखा है. लेकिन ऐसी वेबसाइटों पर रोक लगाने भर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अत्याधुनिक तकनीक से लैस लोगों के पास ऑनलाइन माध्यमों पर पोर्न का जाल फैलाने के 100 तरीके हैं.” सत्यार्थी ने कहा कि आमतौर पर देखा गया है कि किसी एक पोर्न वेबसाइट को बंद किया जाता है, तो नये नाम से दूसरी वेबसाइट बनाकर दोबारा अश्लील कंटेंट पेश कर दिया जाता है. वह जोर देकर कहते हैं कि पोर्नोग्राफी पर प्रभावी रोक के लिए डेटा सेवा प्रदाता कम्पनियों पर कानूनी लगाम कसी जानी चाहिए.

करोल बाग अग्निकांड: देश छोड़ कर भाग रहा था 17 मौतों का आरोपी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

उन्होंने कहा, “ठोस कानून बनाकर इन कम्पनियों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे इस बात को सुनिश्चित करने के लिये पुख्ता तकनीकी इंतजाम करें कि उनकी सेवाओं का उपयोग करने वाले लोग ऑनलाइन माध्यमों पर अश्लील कंटेंट की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग कर ही नहीं सकें.”

सत्यार्थी को पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. भारत के 65 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, “पोर्नोग्राफी एक वैश्विक समस्या है. लिहाजा मैं चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र ऐसा अधिवेशन बुलाए जिसमें उसके सभी सदस्य देशों को इस बात के लिए विधिक रूप से बाध्य किया जाए कि वे पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन माध्यमों पर बच्चों का यौन उत्पीड़न और बाल तस्करी रोकने के लिये अपने-अपने स्तर पर विशेष कानून बनायेंगे.”

अब यूजर्स की जान भी बचाएगा Twitter, ऐसे काम करेगा ये नया फीचर!!

सत्यार्थी ने बताया कि वह दुनिया भर के प्रमुख सियासी नेताओं और अन्य प्रभावशाली हस्तियों से मिलकर इस विषय में आम सहमति बनाने की कोशिशों में जुटे हैं. उन्होंने यह भी सुझाया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इंटरपोल के जरिये ऐसा वैश्विक तंत्र विकसित किया जा सकता है जो ऑनलाइन माध्यमों पर पोर्न कंटेंट और भड़काऊ सामग्री का प्रवाह रोकने के लिये रीयल टाइम निगरानी करता रहे.