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Rishabh Kumar January 4, 2026 9:55 PM IST
House Rent Dispute: अगर रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद भी किराएदार घर नहीं खाली कर रहा तो. मकान मालिक भूलकर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए नहीं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.
Gaurav Barar December 24, 2025 4:28 PM IST
भारत में अधिकतर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के ही बनाए जाते हैं, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब समय सीमा समाप्त होने के बावजूद किरायेदार घर खाली करने से मना कर देता है. ऐसी स्थिति में मकान मालिक अक्सर कानूनी उलझनों से डरते हैं.
Anjali Karmakar December 22, 2025 5:46 PM IST
कई मामलों में मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर लंबे समय तक रहने के बाद किरायेदार उसपर कब्जा जमाकर बैठ भी जाते हैं. फिर मामला कोर्ट पहुंचता है. तारीख-दर-तारीख बदलती है, लेकिन मामले का निपटारा नहीं होता.
Gargi Santosh November 15, 2025 6:04 PM IST
यूपी मंत्रिमंडल ने 10 साल तक की अवधि के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में भारी छूट दी है. आइए खबर के माध्यम से जानते हैं बैठक में और क्या-क्या फैसले लिए गए?
Anjali Karmakar November 10, 2025 4:16 PM IST
भारत में दो कानूनों के जरिए किरायेदारों को संरक्षण दिया गया है. पहला- रेंट कंट्रोल एक्ट, 1948. दूसरा-मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021. अगर आप फ्लैट या मकान में जरूरी मेंटेनेंस का काम करवाते हैं, तो इसके खर्च को आप सिक्योरिटी मनी या किराये से एडजस्ट कर सकते हैं. ये आपका अधिकार है.
Anjali Karmakar April 4, 2025 8:33 PM IST
फ्रॉड करने वाले कुछ समय के लिए रेंट पर आपके फ्लैट या मकान में रहने आते हैं. फिर रेंट एग्रीमेंट या ऑफिस की तरफ से मांगे जाने वाले एड्रेस प्रूफ के नाम पर आपके एड्रेस का इस्तेमाल करके GST फ्रॉड कर रहे हैं.
India.com Hindi News Desk July 2, 2024 10:11 AM IST
Tax Planning: सही समय पर टैक्स प्लानिंग के जरिए आप अपना टैक्स बचा सकते हैं. नियोक्ता से मिलने वाले किराया भी टैक्सेबल होता है. अगर आपकी पत्नी के नाम पर प्रापर्टी है तो उन्हें किराए देकर टैक्स सेविंग कर सकते हैं.
India.com Hindi News Desk January 8, 2024 4:11 PM IST
अगर कोई कर्मचारी अपने इंप्लॉयर से एचआरए का भुगतान लेता है और वह सच में किराए के घर में रहता है तो उसको इनटैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय छूट मिल सकती है.
India.com Hindi News Desk August 3, 2023 1:12 PM IST
House Rent Agreement in India: मकान मालिक और किराएदार के बीच अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है. छोटी-छोटी बातों को लेकर आपस में लडाइयां तक हो जाती हैं.
Avinash Rai April 6, 2021 1:30 PM IST
अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश 2021 को लागू करने का फैसला किया है. इस अध्यादेश को लागू करने की अनुमति भी मिल चुकी है.
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