India.com Hindi News Desk | December 26, 2022 11:24 AM IST
Budget 2023: आगामी बजट में दूरसंचार कंपनियां लाइसेंस शुल्क में कटौती और इनपुट-टैक्स क्रेडिट रिफंड चाहती हैं. अपनी सिफारिशों के तहत लाइसेंस शुल्क और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में योगदान जैसे लेवी को कम करने के लिए सरकार पर दबाव
Budget 2023: आगामी बजट में दूरसंचार कंपनियां चाह
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2022-12-26T00:24:10+00:00
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India.com Hindi News Desk | December 8, 2021 12:41 AM IST
ट्राई ने कुछ 'प्रीपेड वाउचर' में 'आउटगोइंग एसएमएस' सुविधा प्रदान नहीं करने वाली दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के रुख पर पर कड़ा ऐतराज जताया
Portability: सभी रिचार्ज पर नंबर पोर्टेबिलिटी के
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2021-12-07T13:41:37+00:00
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Avinash Rai | December 23, 2020 10:53 AM IST
गौरतलब है कि भारतीय बाजार में जियो की एंट्री से पहले कई सारी टेलीकॉम कंपनियां थीं, लेकिन जियो के आने के बाद कंपनियों की प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई.
Mobile Tariff Price Hike: नए साल में आपकी जेब पर दिखेगा अस
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2020-12-22T23:53:07+00:00
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India.com Hindi News Desk | March 18, 2020 1:29 PM IST
कोर्ट ने कहा, एजीआर की बकाया राशि का 20 साल में भुगतान के लिए केंद्र का प्रस्ताव अनुचित है
SC ने AGR बकाये का स्व-मूल्यांकन करने पर केंद
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2020-03-18T02:29:27+00:00
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PTI | March 1, 2020 2:56 PM IST
सरकार अपने वायदे के अनुसार बड़ी दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की ‘परीक्षण जांच’ इसी सप्ताह शुरू करा सकती है. दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है.
बड़ी दूरसंचार कंपनियों के लिये एजीआर बका
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2020-03-01T03:56:03+00:00
2020-03-01T04:00:23+00:00
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PTI | February 14, 2020 1:25 PM IST
सर्वोच्च न्यायालय ने एजीआर बकाया भुगतान संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अपनाया कड़ा रुख
क्या देश में कोई कानून नहीं बचा है, बेहतर ह
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2020-02-14T02:25:54+00:00
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India.com Hindi News Desk | January 21, 2020 2:38 PM IST
कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को 1.47 लाख करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये के भुगतान के लिए नए सिरे से कार्यक्रम बनाने की मांग करते हुए याचिकाएं लगाई हैं.
दूरसंचार कंपनियों ने बकाये के भुगतान पर न
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2020-01-21T03:38:33+00:00
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India.com Hindi News Desk | November 21, 2019 8:33 AM IST
दूरसंचार उद्योग से संबंधित संस्था सीओएआई ने कहा कि सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया के लिए दो साल की मोहलत दी है.
सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दी राहत, स्प
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2019-11-20T21:33:57+00:00
2019-11-20T21:58:40+00:00
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Deepika Negi | November 19, 2019 10:45 AM IST
दूसरी ओर एयरटेल भी दिसंबर से मोबाइल सेवाओं की दरों को बढ़ाएगा.
ग्राहकों के लिए बड़ी सूचना, 1 दिसंबर से महं
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2019-11-18T23:45:45+00:00
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India.com Hindi News Desk | October 6, 2018 4:57 PM IST
SC ने पिछले महीने 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आधार को संवैधानिक वैध ठहराया था.
बैंक और मोबाइल से आधार जोड़ने की व्यवस्था
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2018-10-06T05:57:49+00:00
2018-10-06T06:01:23+00:00
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India.com Hindi News Desk | September 27, 2018 10:27 PM IST
मोबाइल सेवा प्रदाता और अन्य निजी इकाइयां ग्राहक पंजीकरण के लिए अब आधार की मांग नहीं कर सकती हैं.
आधार आधारित ई-केवाईसी बंद होने से दूरसंचा
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2018-09-27T11:27:45+00:00
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India.com Hindi News Desk | August 18, 2018 7:54 PM IST
तस्वीर का मिलान उन्हें जरूरी, जिन्होंने मोबाइल सिम जारी करने के लिए आधार का उपयोग कर रहे हैं
यूआईडीएआई की चेहरा मिलाने की सुविधा टेलि
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2018-08-18T08:54:38+00:00
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India.com Hindi News Desk | July 1, 2018 9:23 PM IST
रिलायंस जियो पर सबसे ज्यादा लगभग 31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सेवा गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी जिय
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2018-07-01T10:23:55+00:00
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Nirmala Devi | January 18, 2017 5:34 PM IST
हो जाएं तैयार इस सेक्टर में निकलने वाली हैं बंपर भर्तियां
सरकारी नौकरी की तलाश होगी खत्म, टेलीकॉम स
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2017-01-18T06:34:16+00:00
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Komal Badodekar | November 2, 2016 2:14 PM IST
पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट यानी कि POA एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से दो अलग-अलग नेटवर्कों के कॉल (जैसे आईडिया- वोडाफोन या रिलायंस-एयरटेल) आपस में जुड़ते हैं।
कॉल इंटरकनेक्टिवीटी के मामले में दूरसंच
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2016-11-02T03:14:43+00:00
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Toshini Rathod | March 4, 2016 8:52 AM IST
कॉल ड्रॉप होने पर ट्राई के मुताबिक उपभिक्ता को आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ता था। इसके तहत ट्राई का कहना है की कंपनियों को उपभोक्ता को हो रहे नुकसान का भरपाई करना चाहिए।
कॉल ड्रॉप मामले में दूरसंचार कंपनियों को
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2016-03-03T21:52:09+00:00
2016-03-03T21:52:37+00:00
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