लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों के बीच बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिये हर प्राथमिक विद्यालय परिसर में एक ‘पैरेंट्स काउंटर’ खोलने के आदेश दिए हैं. बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने हाल ही में प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा है कि सरकार स्कूलों तथा जनसमुदाय के बीच तालमेल बेहतर बनाने के प्रयास करती है.

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अभिनव प्रयास की सराहना
गोंडा जिले में स्थित धौरहरा प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक रवि प्रताप सिंह द्वारा की गई पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह विद्यालय को अभिभावक समुदाय से जोड़ने का अभिनव प्रयास है. इस कोशिश को प्रदेश भर में लागू किए जाने का फैसला किया गया है. उन्होंने पत्र में कहा कि इसके तहत सभी विद्यालयों में एक ‘पैरेंट्स काउंटर’ स्थापित किया जाए. इसके लिए किसी अधीनस्थ अधिकारी को नोडल अफसर के रूप में नामित किया जाए और इसके बारे में अभिभावकों तथा जनसामान्य को जानकारी देकर योजना को लागू कराया जाए. सिंह ने बताया कि आमतौर पर तालमेल बनाने की प्रक्रिया में अभिभावकों की दिनचर्या और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के सरोकार को प्राथमिकता लगभग नहीं मिल पाती है. गोंडा के उस विद्यालय में बनाये गये पैरेंट्स काउंटर पर सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित तमाम लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करायी जाती है.

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सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी
आदेश के मुताबिक, इस काउंटर पर अभिभावकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ‘शिक्षा का अधिकार’ के तहत स्कूल में दाखिले के प्रावधान, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे कि टीकाकरण, आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देने तथा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये अभिभावकों को ‘डिजिटल इण्डिया‘ से अवगत कराने की सुविधाएं दी जाएंगी. इसके अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं, आर्थिक सहायता तथा बाल पुष्टाहार के बारे में भी बताया जाएगा. साथ ही बैंकों में खाता खोलने, धन निकालने आदि की जानकारी देने, मतदाता सूची में नाम जोड़ने तथा मतदान के लिए जागरूकता प्रदान करने, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने इत्यादि की सुविधाएं दी जाएंगी.

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इसके अतिरिक्त पैरेंट्स काउंटर पर सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जन सुनवाई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, बैंक किसान क्रेडिट कार्ड, मतदाता जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान आदि की जानकारी दी जाएगी. साथ ही इन पैरेंट्स काउंटर पर ग्रामीणों को खेती करने के उन्नत तरीके, मौसम तथा बाढ़ संबंधी जानकारी, नशा उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, आपातकालीन सेवाओं, आयकर गणना करने, रिटर्न भरने तथा जीएसटी के बारे में बताने और स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच ना करने संबंधी जानकारियां दी जाएंगी.