लखनऊ: लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर योगी सरकार ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड के लोगों व व्‍यापारियों को लुभाने के लिए नया प्‍लान बनाया है. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने नया पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाने का फैसला किया है. इसके जरिए सरकार इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने और विकास की गति बढ़ाने की योजना बनाएगी. साथ ही जीएसटी लागू होने के बाद व्‍यापारियों की समस्‍याएं सुलझाने व सरकार के साथ संवाद सहयोग के लिए भी व्‍यापारी कल्‍याण बोर्ड बनाएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया. बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश के आर्थिक विकास में व्यापारियों की भूमिका को सशक्त बनाने के लिहाज से ‘उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन को भी मंजूरी दी गयी है. इसके गठन से व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण और उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा.

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पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी
पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए ‘पूर्वांचल विकास बोर्ड’ के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गयी है. बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति होंगे. उनके साथ बोर्ड में दो उपाध्यक्ष, दो विशेषज्ञ, 12 सरकारी सदस्य और 11 गैर-सरकारी सदस्य होंगे. सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड के विकास को और गति देने के लिए ‘बुंदेलखंड विकास बोर्ड’ के गठन को मंजूरी दी गयी है. इस बोर्ड के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति होंगे. बोर्ड में दो उपाध्यक्ष, दो विशेषज्ञ, 12 सरकारी सदस्य व 11 गैर-सरकारी सदस्य होंगे.

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2019-20 के लिए आबकारी नीति मंजूर मंजूर
संवाददाता सम्मेलन में मौजूद प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि 2019-20 के लिए आबकारी नीति मंजूर कर ली गयी है. नीति में सरलीकरण किया गया है. वर्ष 2017-18 में 10, 118 करोड़ रुपये का राजस्व आबकारी विभाग को मिला था जो 2018-19 में बढकर 15, 005 करोड़ रुपये हो गया. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रयागराज कुंभ के प्रचार-प्रसार के लिए मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और प्रदेश सरकार के सभी मंत्री कुंभ का निमंत्रण देने के लिए अन्य राज्यों में जाएंगे.