यूपी वालों को लग सकता है बिजली बिल का तेज झटका, कंपनियों ने रेट बढ़ाने का दिया प्रस्ताव, जानिए कितना बढ़ेगा

उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों ने सरकार को रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. अगर रेट बढ़ गए तो यूपी वालों को लग सकता है बिजली बिल का तेज झटका, कंपनियों के मुताबिक जानिए कितना बढ़ेगा बिजली का रेट...

UP News: यूपी वालों को जल्द ही बिजली के रेट का तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि प्रदेश की बिजली कंपनियों ने वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दरों में 15.85 प्रतिशत औसत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. इनमें सबसे ज्यादा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 18 से 23 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है. वहीं, उद्योगों के लिए 16 प्रतिशत, कृषि के लिए 10 से 12 प्रतिशत व घरेलू लाइफ लाइन उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 17 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है.

बिजली कंपनियों ने दिया है ऐसा प्रस्ताव

बिजली कंपनियों की तरफ से सोमवार को विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) में अलग-अलग दाखिल प्रस्ताव में बिजली दरों में औसत 15.85 प्रतिशत वृद्धि की मांग की गई है. जिसमें commercial consumers की भी बिजली करीब 12 प्रतिशत महंगी करने का प्रस्ताव है.

सभी श्रेणी के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (commercial consumers) की बिजली दरें एक रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है तो वहीं किसानों की बिजली दरों में भी 10 से 12 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है. बिजली कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता लगभग 92,547 करोड़ रुपये है.

नई दरें लागू होने पर यूपीवालों को लगेगा जोर का झटका

ऐसे में अगर प्रस्तावित नई दरें लागू होती हैं तो घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट बिजली की कीमत 3.50 से बढ़कर ₹4.35-(पहली 100 यूनिट) हो जाएगी. जबकि 300 यूनिट से अधिक खपत होने पर ₹5. 50 पैसे प्रति यूनिट की जगह 7 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा.

इसके अलावा, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली कंपनियों ने 300 से ज्यादा यूनिट बिजली जलाने पर कीमत ₹6.50 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर ₹8 प्रति यूनिट करने की बात कही गई है. अब अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो यूपीवालों को जोरदार झटका लगने की उम्मीद है.

अगर कंपनियों के मुताबिक सरकार बिजली के दरों में बढ़ोत्तरी करती है तो सबसे ज्यादा भार घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. इसके साथ ही किसानों को भी बढ़ा रेट देना होगा.