महाकुंभ: 4 Feb तक वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध महज अफवाह, जानिए प्रयागराज में किस दिन लागू रहेगा डायवर्जन प्लान

मौनी अमावस्या के लिए जिला प्रशासन और मेला प्रशासन द्वारा डायवर्जन स्कीम लागू की गई थी. लेकिन अब पुलिस द्वारा डायवर्जन स्कीम को हटाया जा रहा है. 31 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी को किसी भी तरह से वाहन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा.

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक खबर फैलाई जा रही है कि प्रयागराज में 4 फरवरी तक वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध है. इसको लेकर डीएम प्रयागराज रवींद्र कुमार मंदार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहन प्रवेश प्रतिबंध का दावा करने वाली वायरल खबर पूरी तरह से निराधार है.

2 और 3 फरवरी को डायवर्जन प्लान लागू

उन्होंने बताया कि मौनी अमावस्या के लिए जिला प्रशासन और मेला प्रशासन द्वारा डायवर्जन स्कीम लागू की गई थी. लेकिन अब पुलिस द्वारा डायवर्जन स्कीम को हटाया जा रहा है. 31 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी को किसी भी तरह से वाहन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. 2 और 3 फरवरी को वसंत पंचमी के स्नान पर लागू डायवर्जन स्कीम लागू होगी.

वाहनों के प्रवेश की बहुत अलग प्रक्रिया

योजना मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की बहुत अलग प्रक्रिया है, मेला अधिकारी और डीआईजी सभी को इसकी जानकारी देंगे. कमिश्नरी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर किसी भी तरह से कोई प्रतिबंध नहीं है.

दूसरी ओर, शुक्रवार को संगम तट पर श्रद्धालुओं ने सुबह-सुबह आस्था की डुबकी लगाई और पूर्जा अर्चना की. संगम घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली. श्रद्धालु स्नान कर घर लौटते हुए भी दिखाई दिए.

मेडिकल फोर्स मैदान में सक्रिय

वहीं, बसंत पंचमी के स्नान पर्व को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ नगर में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेडिकल फोर्स मैदान में सक्रिय हो गई है. महाकुंभ नगर में 360 बेड की क्षमता वाले 23 अस्पताल श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए तैयार किए गए हैं. इसे जांचने के लिए स्पेशल मेडिकल टीम ने संपूर्ण मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया. एंबुलेंस और आपातकालीन सुविधाओं की समीक्षा कर तैनाती को सुनिश्चित किया गया.