नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम-किसान योजना के एक साल पूरे होने के अवसर पर आज (शनिवार) को चित्रकूट से देशभर में 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की शुरूआत करेंगे. मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘ जीवंत कृषि क्षेत्र के लिये साथ आएं. चित्रकूट से कल देश भर में 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों की शुरूआत होगी. इससे किसानों को तकनीकी, वित्तीय सहयोग एवं बाजार पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. ’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि चित्रकूट में कल के कार्यक्रम में हम ‘‘पीएम किसान योजना’’ की पहली वर्षगांठ मनायेंगे जिसने पिछले एक वर्ष में करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया. Also Read - New Education Policy: पीएम मोदी ने कहा- प्री-नर्सरी से पीएचडी तक जल्द ही लागू हों नई शिक्षा नीति के नियम

उन्होंने कहा कि हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी मिले. प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखने की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस वे इस क्षेत्र के युवाओं के लिये प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा और इस क्षेत्र में रक्षा कारिडोर में मदद करेगा. वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री 29 फरवरी को पीएम-किसान योजना के तहत सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के वितरण का अभियान लॉन्च करेंगे. Also Read - WB Assembly Elections 2021: दिलीप घोष ने किया कंफर्म, सौरव गांगुली भाजपा में नहीं हो रहे शामिल

बयान में कहा गया है कि छोटे और सीमांत किसानों की संख्या लगभग 86 प्रतिशत है, जिनके पास देश में 1.1 हेक्टेयर से कम औसत खेती है. इन छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को कृषि उत्पादन के दौरान भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इन किसानों को अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने उत्पादों के विपणन की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है. Also Read - मैरीटाइम इंडिया समिट 2021: पीएम मोदी ने कहा- भारत विकास कर रहा है, दुनिया के देश आएं और इसका हिस्सा बनें

इसमें कहा गया है कि एफपीओ से छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के सामूहीकरण में सहायता होगी, ताकि इन मुद्दों से निपटने में किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ सकें. एफपीओ के सदस्य संगठन के तहत अपनी गतिविधियों का प्रबंधन कर सकेंगे, ताकि प्रौद्योगिकी, निवेश, वित्त और बाजार तक बेहतर पहुंच हो सके और उनकी आजीविका तेजी से बढ़ सके.

बहरहाल, मोदी सरकार ने किसानों के आय समर्थन के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को लॉन्च किया था, ताकि किसानों को कृषि, संबंधित गतिविधियों और घरेलू आवश्यकताओं का खर्च वहन करने में सहायता हो सके. योजना के तहत हर योग्य लाभार्थी को प्रति वर्ष 6000 रुपये की धनराशि दी जाती है. यह धनराशि दो-दो हजार रुपये के रूप में तीन बार चार माह की किस्तों में दी जाती है. यह भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के तहत योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन भेजी जाती है.

बयान में कहा गया है कि पीएम-किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का विशेष अभियान चलाया जायेगा. पीएम-किसान योजना के तहत लगभग 8.5 करोड़ लाभार्थियों में से 6.5 करोड़ से अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं. इस अभियान से यह सुनिश्चित होगा कि लगभग दो करोड़ पीएम-किसान लाभार्थियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कर दिए जाए.