लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सरकारी बंगला खाली करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राज्य संपत्ति विभाग से बंगला खाली करने के लिए दो साल का समय देने का अनुरोध किया है. हालांकि इस मामले में विभाग की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है. Also Read - लद्दाख गतिरोध: रक्षा मंत्री के बाद पीएम मोदी ने की अजीत डोभाल, CDS जनरल रावत व तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात

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बता दें कि अखिलेश ने राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला को पत्र लिखकर बंगला खाली करने के लिए दो साल का वक्त मांगा है. उन्होंने अपने निजी सचिव गजेंद्र सिंह के मार्फत यह पत्र राज्य संपत्ति विभाग को भेजवाया है. अखिलेश का पत्र विभाग को प्राप्त हो गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी बंगले खाली करने होंगे. राज्य संपत्ति अधिकारी शुक्ला ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में बंगले खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त, 2017 को फैसला सुनाया था कि मुलायम सिंह यादव समेत राज्य के सभी छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होगा. शीर्ष अदालत ने कहा था कि 1997 के जिस नियम के तहत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला दिया गया है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है.

यूपी के छह पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को नोटिस, 15 दिन में खाली करने होंगे सरकारी बंगले

राजनाथ सिंह ने खाली किया बंगला, कल्‍याण भी जल्‍द करेंगे

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों में से राजनाथ सिंह ने सबसे पहले कालीदास मार्ग स्थित अपना आवास खाली कर दिया है. केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह एक सप्ताह के भीतर अपने निजी आवास में शिफ्ट हो जाएंगे. इसके लिए उनके आवास पर तैयारियां चल रही हैं. उनका नया पता 3/206 विपुलखण्ड होगा. इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल और यूपी के मुख्‍यमंत्री रहे कल्याण सिंह भी जल्‍द सरकारी बंगला खाली कर देंगे. कल्याण सिंह ने भी रविवार शाम तक अपना बंगला खाली करने के निर्देश दिए हैं. राज्य संपत्ति विभाग की ओर से कहा गया है कि पूर्व सीएम एनडी तिवारीके यहां नोटिस रीसिव नहीं हुआ है, जबकि अन्य सभी पूर्व सीएम ने नोटिस रिसीव कर लिया है.