लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग, हत्या, बलात्कार तथा ऐसे ही कुछ अन्य अपराधों के पीड़ितों को अंतरिम राहत मुहैया कराने का फैसला किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

अमेरिका जा रहे 81 साल के बूढ़ेे की एयरपोर्ट पर खुली पोल, सामने आया 32 साल का ये जवान

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया, मंत्रिमंडल ने हत्या, मॉब लिंचिंग, बलात्कार और तेजाब से हमले में मौत के ऐसे मामले, जिनमें जांच लंबित है, के पीड़ितों को अंतरिम राहत उपलब्ध कराने का फैसला किया है.

भीमा कोरेगांव हिंसा: महाराष्‍ट्र पुलिस ने नोएडा में डीयू के प्रोफेसर के घर रेड डाली

मंत्री सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित श्रेणी में दी जाने वाली राहत की राशि के अधिकतम 25% हिस्से को अंतरिम क्षतिपूर्ति के तौर पर दिया जाएगा.

VIDEO: मंत्री ने दी छात्रों को सीख, कहा- कलेक्‍टर, एसपी की कॉलर पकड़ो, बन जाओ बड़े नेता

सिंह ने बताया कि अभी तक बलात्कार और मॉब लिंचिंग के मामलों में फौरी मदद के बजाय जांच के बाद ही पीड़ितों को मदद दी जाती थी. मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को कितनी मदद दी जाएगी, इस सवाल पर सिंह ने कहा कि ऐसी हिंसा के कई प्रकार हैं और मामले की किस्म के आधार पर मुआवजा तय किया जाएगा.

आईआईटी कानपुर में विदेशी छात्रा के साथ हुआ कुछ ऐसा, सीनियर प्रोफेसर को हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्य सरकारों से मॉब लिंचिंग के मामलों में विभिन्न परिस्थितियों में घटना के 30 दिनों के अंदर पीड़ित या उसके परिजन को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया था.

ट्रेन में लोकसभा अध्‍यक्ष के साथ हुआ ये वाकया, पुलिस बुलाकर 5 लोगों को भिजवाना पड़ा जेल

सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म ‘सुपर-30’ को राज्य जीएसटी में राहत देने का भी निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मुद्दे पर आधारित फिल्म ‘द ताशकंद फाइल्स’ को भी ऐसी ही छूट देने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं.