नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के काम पर निगरानी और उसमें तेजी लाने के लिए मंगलवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए), नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के साथ करार किया. राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी. वर्तमान में भूमि अधिग्रहण पर निगरानी का काम जेवर के उप विभागीय मजिस्ट्रेट की निगरानी में चल रहा है. परियोजना की नोडल एजेंसी वाईईआईडीए बोली दस्तावेज तैयार करने की प्रकिया शुरू करेगा. इसके लिए बोली की प्रकिया इस वर्ष जुलाई अंत से शुरू हो सकती है.Also Read - Aaj Ka Itihas 24 may: आज ही के दिन स्‍थापित हुआ था अलीगढ़ मुस्‍ल‍िम व‍िश्‍वव‍िद्यालय, सैयद अहमद खान ने की थी स्‍थापना

2022 तक शुरू होने की संभावना
गौरतलब है कि दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है. इसके 2022 तक चालू हो जाने की संभावना है. चार चरणों में इस पर लगभग 15,754 करोड़ रुपये निवेश किया जाएगा. एकदम नए सिरे से विकसित (ग्रीनफील्ड परियोजना) किए जाने वाले इस एयरपोर्ट के संबंध में राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा था. Also Read - क्वालिफायर मैच से गुजरात के गेंदबाज शमी ने कहा- पावरप्ले में सही जगह पर गेंदबाजी करना अहम

आईजीआई का बोझ कम करना मकसद
एयरपोर्ट का एक मकसद दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोझ कम करना और आकस्मिक समय में उसके विकल्प के तौर पर उपयोग करना भी है. परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए कुल आठ गांव की 1,441 हेक्टेअर भूमि की खरीद या अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है. इस पर कुल चार चरणों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर लगभग 15,754 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना संभावित है. एयरपोर्ट पर शुरुआती चरण में दो रनवे बनाए जाएंगे और इस पर 2022 तक संचालन शुरू हो जाने की संभावना है. इस एयरपोर्ट की संभावित यात्री क्षमता सात करोड़ यात्री प्रति वर्ष और मालवहन की संभावित क्षमता 30 लाख टन प्रतिवर्ष है. Also Read - संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा, BJP के पूर्व सांसद की पत्नी ने ठोंका केस