यूपी सरकार ने विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की, विधानसभा में बजट 2022-23 पारित

लखनऊ :उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए छह लाख 15 हजार 518 करोड़ रुपये का बजट पारित हो गया. इसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.

विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट से संबंधित उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 को पारित करने के लिए प्रस्ताव रखा जो सत्ता पक्ष के सदस्यों के बहुमत से पारित हो गया.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट बृहस्पतिवार को विधानसभा में वित्त मंत्री खन्ना ने पेश किया. खन्ना ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए छह लाख 15 हजार 518 करोड़ रुपये का यह बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है.

Uttar Pradesh government raises MLA fund to Rs 5 crores. — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 31, 2022

यह पिछले वित्त वर्ष के लिए पारित 5,50,270 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले 65 हजार 249 करोड़ रुपए अधिक है. इस बजट में पुलिस तंत्र में बेहतरी के साथ किसानों, महिलाओं, युवाओं, चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्रों और आस्था के केंद्रों के विकास के लिए सरकार ने खजाना खोला है.

वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 39 हजार 181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं. बजट में कुल पांच लाख 90 हजार 951 करोड़ 71 लाख रुपए की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं. इनमें चार लाख 99 हजार 951 करोड़ 71 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां और 91 हजार 739 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं.

बजट में 81 हजार 177 करोड़ 97 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.96 प्रतिशत है.

मंगलवार को संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के लिए प्रस्ताव रखा. यह प्रस्ताव पारित हो गया और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अनिश्चित काल के विधानसभा सत्र स्थगित करने की घोषणा की.

इससे पहले, महाना ने सदस्यों के प्रति आभार जताया. सत्र के कुशल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष को नेता सदन योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और अन्य दलीय नेताओं ने बधाई दी और आभार जताया. खन्ना ने कहा कि इस सदन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कभी सदन स्थगित नहीं हुआ और इसमें नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा योगदान है. (इनपुट-भाषा)

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