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जैसे-जैसे समय बदल रहा है, खेती करना पहले से कई ज्यादा महंगा हो गया है. बीज, खाद, डीजल और मजदूरी की बढ़ती लागत किसानों को परेशान कर रही है. इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. एसएमएएम योजना 2025-26 के तहत, किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक औजार और मशीनें खरीदने पर भारी सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना का मकसद खेती को आसान, सस्ती और समय की बचत वाला बनाना है, ताकि किसान कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमा सकें.
इस योजना में खास तौर पर छोटे, सीमांत और अनुसूचित जाति के किसानों को प्राथमिकता दी गई है. इन किसानों को खेती की मशीनें खरीदने पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. वहीं अन्य वर्ग के किसानों को 40% तक की सरकारी सहायता मिलेगी. इसका सीधा फायदा यह होगा कि जिन किसानों के पास सीमित संसाधन हैं, वे भी आधुनिक कृषि यंत्र खरीद सकेंगे. सरकार का मानना है कि मशीनों के इस्तेमाल से खेती का काम तेजी से होगा और मजदूरों पर निर्भरता भी कम होगी, जिससे किसानों का कुल खर्च घटेगा.
एसएमएएम योजना के तहत, कई तरह की उपयोगी कृषि मशीनों को शामिल किया गया है. इनमें खेत की निराई-गुड़ाई करने वाली मशीन, ऊंची फसलों में दवा छिड़कने की मशीन, भूसा काटने की मशीन, साइलिज पैक करने की मशीन, भूसा बांधने की मशीन, खाद फैलाने वाली मशीन, गहरी जुताई करने वाले औजार और क्यारी बनाने की मशीन शामिल हैं. इन मशीनों की मदद से किसान कम समय में ज्यादा काम कर सकेंगे. मशीन की क्षमता और कीमत के अनुसार किसानों को हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की सहायता सीधे दी जाएगी.
इस योजना के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी तय की गई है. इसके बाद किसी भी किसान का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. सहायक विकास अधिकारी (कृषि) नवानगर हरिश्चंद्र यादव ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन जरूर करें. उन्होंने साफ कहा कि किसान किसी भी दलाल या फर्जी व्यक्ति के झांसे में न आएं. आवेदन के दौरान किसी को भी आधार नंबर, बैंक खाता, ओटीपी या जरूरी कागजात साझा न करें, क्योंकि इससे धोखाधड़ी का खतरा रहता है.
कृषि विभाग के अनुसार, इस योजना का लाभ सीमित संख्या में किसानों को दिया जाएगा और पहले आवेदन करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी. ऐसे में किसानों को सलाह दी गई है कि वे देरी न करें और जल्द से जल्द आवेदन कर लें. यह योजना किसानों के लिए खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. समय पर आवेदन कर किसान इस सरकारी सहायता का पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपनी खेती को मजबूत बना सकते हैं.
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