नोएडा. यूपी के एनसीआर की आवासीय योजना में निवेश करने वाले घर खरीदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। नोएडा के विधायक पंकज सिंह मकान खरीदारों को लेकर सीएम के पास पहुंचे थे. नोएडा व ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों की एसोसिएशनों ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए तीन बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री से मिलनेवाले निवेशकों में जेपी के विश टाउन प्रॉजेक्ट में पैसे लगानेवालों का एक समूह भी शामिल था।Also Read - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से विधायक पंकज सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित, अस्पताल में भर्ती

खरीदारों ने आरोप लगाया कि ये बिल्डर परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं कर रहे और अतिरिक्त पैसा भी वसूल रहे है जिससे मकान खरीद चुके लोग परेशान हैं। एनईएफओएमए तथा एनईएफओडब्ल्यूए के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिले और रियल एस्टेट नियमन कानून के राज्य में कार्यान्वयन की भी अपील की। एनईएफओएमए के अध्यक्ष अनु खान ने कहा कि मुख्यमंत्री को उन 27 बिल्डरों की सूची सौंपी गई है जो घर खरीदारों को सबसे अधिक परेशान कर रहे हैं। Also Read - आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक कराने वाले ग्राहकों के हित में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 10 प्वाइंट्स में जानें सारी बातें

योगी की तरफ से ये है तीन बड़ी राहत
1. प्रदेश में रियल एस्टेट (रेग्युलेशन ऐंड डिवेलपमेंट) एक्ट को जस का तस लागू किया जाएगा।
2. नोएडा अथॉरिटी में विशेष शिकायत शाखा बनेगी।
3. बिल्डरों और खरीदारों के बीच लगातार बनी समस्या का अगले तीन महीनों में गंभीरता से जांच होगी। Also Read - पूर्वोत्तर राज्यों में लागू होगा रेरा, अड़चनों को दूर करेगी केंद्र सरकार

वहीं सीएम योगी से मुलाकात के बाद निवेशकों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन से उन्हें बहुत राहत मिली है। बताया जा रहा है कि मुलाकात के बाद घर खरीदारों ने कहा कि मुख्यमंत्री का नजरिया उनके पक्ष में हैं। उन्होंने सीएम योगी के आश्वासन का स्वागत किया कि उत्तर प्रदेश सरकार मामले में दखल देकर अपार्टमेंट्स का निर्माण सुनिश्चित करेगी।

लखनऊ में सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि घर खरीदारों की शिकायतें निपटाने में दिलचस्पी नहीं लेनेवाले नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधायक पंकज सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कई पक्षों ने हमें अपनी-अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। खरीदारों की एक प्रमुख मांग रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट (रेरा) को लागू करना है। सीएम ने उनसे कहा कि वो इसके समाधान का रास्ता निकालेंगे।