लखनऊ: भारत में कोरोनावायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है. देश में कोविड-19 के मामले एक हजार से अधिक हो गए हैं. कुल 1008 सामने आए मामलों में से 909 संक्रमण से अभी भी ग्रसित हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर यह आंकड़ा शनिवार सुबह तक 873 पर था, जो शनिवार शाम तक 1008 हुआ, जिनमें से कुल 909 एक्टिव मामले शामिल हैं. Also Read - ENG vs PAK: खिलाड़ियों के बल्‍ले पर ‘लोगो’ के लिए भी PCB नहीं जुटा पाया स्‍पांसर, उठने लगे सवाल

ऐसे में केंद्र और कई राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से कदम उठा रहे हैं. इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के कारागारों में बंद करीब 11,000 बंदियों को 8 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा. इनमें से 8500 विचाराधीन और 2500 सिद्धदोष बंदी शामिल हैं. Also Read - भारत में कोविड-19 जांचों की संख्या एक करोड़ के पार, चीन से बहुत पीछे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधिक सेवा और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार कुमार अवस्थी व डीजी जेल आनंद कुमार की कमेटी ने बंदियों की रिहाई के लिए मंथन किया है. इसके बाद निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद करीब 11 हजार बंदियों को पैरोल या जमानत देकर तय समय के लिए छोड़े जाने की व्यवस्था की गई है. योगी ने बताया कि पैरोल सामान्य प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा और जमानत के लिए जिला जज संबंधित जेलों में जाकर यह बेल उपलब्ध कराएंगे. Also Read - Black Death: कोरोना के बाद चीन से निकली यह नई महामारी, यूरोप में मरे थे 5 करोड़ लोग, पढ़िए ये रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ने शनिवार को संजय गांधी पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में बने 210 बेड वाले राजधानी कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया. उन्होंने आईसीयू और आइसोलेशन व क्वारंटाइन वार्ड भी देखा. मुख्यमंत्री ने कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बनाई गई तीन चरण में स्क्रीनिंग की सुविधा के बारे में जानकारी ली. इसके बाद मुख्यमंत्री ने महानगर स्थित कल्याण मंडप में बनाए गए कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सभी से अपील की है कि सभी लोग अपने घरों में रहें, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके. उन्होंने कहा कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें.

शुक्रवार को जहां 12 राज्यों में नोडल अधिकारी तैनात किए गए थे, वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री ने हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, लद्दाख के साथ दक्षिण में केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के साथ पूवरेतर के राज्यों में भी नोडल अधिकारी तैनात किए हैं. जो लोग दूसरे राज्यों में हैं, वहां कारोबार और नौकरी कर रहे हैं, वे नोडल अधिकारियों से संपर्क कर हर तरह की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन देशों ने लापरवाही बरती है, वहां की स्थिति बहुत ही नाजुक है. इसलिए सभी से उनकी अपील है कि जो जहां हैं, वहीं रहें. उन्हें उनके घर तक हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी. इसके लिए वह और उनकी टीम 24 घंटे कार्य कर रही है.