नोएडा. योगी आदित्यनाथ ने बतौर यूपी मुख्यमंत्री एक महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है. बीजेपी ने दो तिहाई से भी ज्यादा बहुमत से चुनाव जीतकर प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी. उम्मीदों को पूरा करने के लिए योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई. चूंकि अपेक्षाओं का बोझ ज्यादा है और एक महीने का वक्त बेहद कम लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य में इसकी चर्चा की जाने लगी है. आइए जानते हैं योगी सरकार के वो 7 फैसले जिन्होंने मचा दी देश में हलचल…

एंटी रोमियो स्क्वॉडः घोषणा पत्र के एक और बड़े वादे को पूरा करते हुए सीएम ने किया एंटी रोमियो स्क्वॉड टीम का गठन किया. सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा फैसला एंटी रोमियो स्क्वॉड बनाने का लिया. राज्य के 75 जिलों में 996 एंटी रोमियो स्क्वॉड टीम का गठन किया गया. स्कूल-कॉलेज के बाहर लड़कियों पर फब्तियां कसने वाले मनचलों पर कार्रवाई ने खूब चर्चा बटोरी. गांव-देहात में घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों ने इस फैसले को खूब सराहा. वहीं, उनके माता-पिता भी खुश हुए. कई जगह इसपर सवाल भी उठे लेकिन ये एक ऐसा फैसला बनकर उभरा जिसकी प्रदेश को जरूरत थी.

किसानों की कर्ज माफीः योगी सरकार ने सत्ता में आते ही अपना सबसे बड़ा वादा निभाया. पहली कैबिनेट बैठक में सानों के एक लाख तक के कर्ज माफी का फैसला किया. प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड से फसली ऋण लेने वाले किसानों का कर्जा एक लाख रुपये तक माफ होगा। इस फैसले से राज्य के सवा दो करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा. विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किसानों के कर्जमाफी का उल्लेख किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने खुद विभिन्न स्थानों पर हुई चुनावी जनसभाओं में इस बात कर ऐलान किया था.

पान-गुटखे पर बैनः यूपी के सीएम आदित्यनाथ पद संभालने के बाद सचिवालय एनेक्सी पहुंचे. यहां वह पान की पीक देखकर नाराज हो गए. इतने नाराज कि उन्होंने सरकारी दफ्तरों में पान, पान मसाला व गुटखा खाने पर बैन लगा दिया. यहां योगी आदित्यनाथ ने पान-गुटखा खाने वाले लोगों को डांट भी लगाई. सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी बैन लगाया गया.

अवैध बूचड़खानों पर ऐक्शनः अपने घोषणापत्र के वादे को पूरा करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए. सरकार में आते ही राज्य के 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए. बूचड़खाने बंद होने से एक महीने में गोश्त के फुटकर कारोबारियों को करीब 12 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

समय पर आने के निर्देशः सीएम ने बाबुओं को दफ्तर में समय पर आने का निर्देश दिए. कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक वयवस्था लगाई जाएगी. मंत्री बाबुओं से पहले दप्तर पहुंच कर औचर निरीक्षण कर रहे हैं. कई मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दफ्तरों में औचक निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया और उपस्थित न रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर ऐक्शन लिया गया.

मुस्लिम लड़कियों की शादीः योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर लगे सांप्रदायिकता के दाग को भी हटाने की कोशिश में है. इसके लिए योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए सद्भावना मंडप योजना और गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी में मदद का ऐलान किया है. हर जिले में सदभावना मंडप बनाया जाएगा. ये सद्भावना मंडप सामूहिक कार्यक्रमों में गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी कराएगा. सद्भभावना मंडप की मदद से जो अशिक्षित बच्चे-बच्चियां हैं, उन्हें कौशल विकास, हैडीक्राफ्ट जैसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे वो रोजगार हासिल कर मुख्य धारा में जुड़ सकें. जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, उसका भी इंतजाम किया जाएगा.

महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां बंदः योगी आदित्यनाथ ने महापुरुषों के नाम पर छुट्टियों की छुट्टी को रद्द कर महापुरुषों के जन्मदिन पर समारोह आयोजन का एलान किया है. इस दिन स्कूल में समारोह का आयोजन कर बच्चों को महापुरुषों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. सीएम ने कहा कि यूपी में स्कूलों में 220 दिनों का शैक्षणिक सत्र छुट्टियों के चलते 120 दिन पहुंच गया है. छुट्टियों की ऐसी ही परंपरा चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि स्कूलों के लिए कोई कार्यदिवस ही नहीं बचेगा.

आरक्षण रद्दः मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही साहसिक फैसले लेने वाले योगी आदित्यनाथ ने निजी मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आरक्षण कोटे को खत्म कर दिया. इस फैसले के बाद अब यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण कोटे से प्रवेश नहीं मिलेगा.

भू-माफियाओं पर सख्तीः योगी सरकार भू माफियाओं को भी छोड़ने के मूड में नहीं है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए ‘एंटी भू माफिया टास्क फोर्स’ का जल्द से जल्द गठन करने के निर्देश दिए हैं. योगी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिन परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है, उनकी महीने भर में पहचान कर कब्जा खाली कराने के लिए अभियान चलाया जाए.

24 घंटे बिजलीः योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बिजली संकट से मुक्ति दिलाने का फैसला किया है. योगी सरकार ने यूपी के गांव में 18 घंटे, शहरों को 24 घंटे बिजली देने का फैसला किया है. इसके साथ रही गांव में 48 घंट और शहरों में 72 घंटे में खराब ट्रांसफॉर्मर की बदले जाएंगे. 25 सितंबर 2018 तक उत्‍तर प्रदेश में हर इलाके को 24 घंटे बिजली देने के टारगेट को लेकर शुक्रवार को मोदी और योगी सरकार के बीच समझौता हुआ।