लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों का नियत यात्रा भत्ता (फिक्सड ट्रैवल अलाउंस) बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

 

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरकार ने राज्य कर्मचारी समूह ‘ग’ के मासिक भत्ते बढ़ाए हैं. कैबिनेट ने दिनांक एक नवंबर 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ता/वाहन भत्ते को 100 के स्थान पर 200, 200 को 300, 300 को 450 व 400 को 600 रुपये कर दिए जाने को मंजूरी दी है. इसका लाभ प्रदेश के डेढ़ लाख कर्मचारियों को मिलेगा और सरकार पर 20 करोड़ रुपये अतिरिक्त भार पड़ेगा. उत्तर प्रदेश आबकारी भांग की फुटकर दुकानों की नियमावली 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. अब दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. वहीं गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान को 234.36 करोड़ रुपये मिले हैं, जोकि 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा. इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा.

पीजीआई में बनेगा 600 बेड का हॉस्टल
कैबिनेट ने प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद पड़े पीएचसी के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव करते हुए विकलांग की जगह ‘दिव्यांग’ होगा. इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय अब दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग देखेगा. राज्य सरकार अब विवि को वित्तीय मदद भी दे सकेगी. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में 600 बेड का हॉस्टल 12.15 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा.