DA Hike: सरकार ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है, अब 34 प्रतिशत से 38 प्रतिशत हो गया है डीए, ऐसा मैसेज देखा क्या...

सरकार ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है, अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया जाएगा. आपने भी देखा है ये मैसेज, तो जानिए इसकी पूरी हकीकत.

 DA Hike: व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है और कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. लोगों को ऐसे फर्जी मैसेज की हकीकत जान लेनी चाहिए. ऐसे कई फर्जी मैसेज प्रतिदिन वायरल किए जाते हैं, जिनकी हकीकत कुछ और होती है.

अतिरिक्त किस्त जुलाई से प्रभावी होगी

“#व्हाट्सएप पर प्रसारित एक #फर्जी आदेश, जिसमें दावा किया गया है कि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 01.07.2022 से प्रभावी होगी.व्यय विभाग ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, “सरकार की नीतियों / योजनाओं पर गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा.

A #Fake order circulating on #WhatsApp is claiming that the additional instalment of Dearness Allowance will be effective from 01.07.2022#PIBFactCheck ▶️Department of Expenditure has not issued any such order@FinMinIndia pic.twitter.com/UZBxDsZuol — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 25, 2022

इस ‘फर्जी’ मैसेज में दावा किया गया था, “राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हुए प्रसन्न हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2022 से मूल वेतन के मौजूदा 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया जाएगा.” जबकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता वह जीवन-यापन समायोजन भत्ता है जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी देती है. वेतन का डीए घटक भारत और बांग्लादेश दोनों कर्मचारियों पर लागू होता है. कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ता देश में जारी उपभोक्‍ता महंगाई के बोझ को घटाने के लिए दिया जाता है.

मध्‍य प्रदेश सरकार ने अपने 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्‍ता 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया है. नया डीए अगस्‍त से प्रभाव में आएगा और कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी से मिलने लगेगा. एमपी सरकार ने यह फैसला केंद्र के पिछले डीए बढ़ोतरी के आधार पर किया है.

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