Afghanistan Crisis: तालिबान से चीन की दोस्ती पर बोले जो बाइडन- खतरा ज्यादा है, तो समझौता करेंगे ही

Afghanistan Crisis: तालिबान से चीन की बढ़ती दोस्ती पर बोले एमेरिकी जो बाइडन- चीन को तालिबान से खतरा ज्यादा है, तो समझौता करेंगे ही.

Afghanistan Crisis: अफगानिस्तान से अपना पल्ला झाड़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर तीखा बयान दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति से जब पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात की चिंता है कि चीन तालिबान को धन मुहैया कराएगा, इसपर उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ चीन की वास्तविक समस्या है, इसलिए वे तालिबान के साथ कुछ समझौता करने की कोशिश करने जा रहे हैं. जो बाइडेन ने कहा कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान, रूस, ईरान सभी उसकी तरफ जा रहे हैं. वे सभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान अब क्या करता है.

China has real problem with Taliban. So they’re going to try to work out some arrangement with Taliban, I’m sure. As does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They’re all trying to figure out what do they do now:US Pres when asked if he is worried that China would fund Taliban pic.twitter.com/cLFQ2zhNbp

— ANI (@ANI) September 8, 2021

चीन और तालिबान ने एक-दूसरे की तारीफ की थी

चीन और तालिबान की बढ़ती दोस्ती ने दुनिया के देशों की चिंता को बढ़ा दिया है. चीन से तालिबान की दोस्ती तब भी देखी गई थी जब पिछले जुलाई में तालिबान नेताओं के एक दल ने चीन की यात्रा की थी और वहां तालिबान और चीन दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की थी. तालिबान ने चीन को अपना ‘अच्छा दोस्त’ बताया और कहा कि वह अपनी जमीन का कभी भी चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा.

तालिबान ने चीन को मजबूत पड़ोसी बताया था

वहीं, पिछले हफ्ते तालिबान के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने चीन के टीवी चैनल सीजीटीएन को दिए इंटरव्यू में कहा- ‘चीन हमारे पड़ोस में एक महत्वपूर्ण और मजबूत देश है. चीन के साथ हमारे सकारात्मक और अच्छे संबंध रहे हैं और अब हम इन संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं और आपसी विश्वास के स्तर में बढ़ोतरी करना चाहते हैं.’

जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीन रॉबर्ट्स ने कहा- ‘ऐसे बहुत सी वजहें हैं, जिनके कारण तालिबान चीन की शर्तों को मानते हुए उससे संबंध गहरा करने की कोशिश करेगा. खासकर उस समय उसके सामने ऐसा करने की मजबूरी भी है, जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने उसकी वित्तीय सहायता रोक दी है.’