ग्रीनलैंड के बाद अब 'एलियनलैंड' की बात, अमेरिकी खुफिया एजेंसी रिलीज कर सकती है UFO Files

Alien: कांग्रेस, व्हिसलब्लोअर सरकार की एलियन संबंधी फाइलों की गोपनीयता पर दबाव बना रहे हैं.

Published date india.com Published: January 23, 2026 1:42 PM IST
ग्रीनलैंड के बाद अब 'एलियनलैंड' की बात, अमेरिकी खुफिया एजेंसी रिलीज कर सकती है UFO Files
(photo credit AI, for representation only)

Alien: अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे की योजना थम गई है. अब अमेरिका सरकार लोगों के लिए उससे भी रोमांचक एलियनलैंड पर नए खुलासे कर सकती है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सरकार UFOs के बारे में क्या जानती है, इसका एक बड़ा खुलासा होने वाला है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका आखिरकार 2026 तक प्रामाणिक UFO सबूतों का खुलासा कर सकता है. इसका कारण है व्हिसलब्लोअर की नई धमकियां, बढ़ता राजनीतिक दबाव, और नए कानून. नए खुलासों में पता चलेगा कि व्हाइट हाउस ने एलियन यानों के बारे में जानकारी कैसे जमा की है.

अब गोपनीयता असंभव

डेली मेल से बात करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि खुले तौर पर बात करने के लिए तैयार सैन्य और खुफिया कर्मियों की संख्या एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां गोपनीयता बनाए रखना असंभव हो सकता है.

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द एज ऑफ डिस्क्लोजर

नवंबर 2025 में ‘द एज ऑफ डिस्क्लोजर’ की रिलीज़ के बाद इस संभावना को फिर से गति मिली. यह एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें 34 वर्तमान और पूर्व अमेरिकी सरकार, सैन्य और खुफिया कर्मियों – जिसमें मार्को रूबियो भी शामिल हैं – को दिखाया गया है. द एज ऑफ़ डिस्क्लोज़र में, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलासा किया हमारे पास प्रतिबंधित न्यूक्लियर सुविधाओं के ऊपर एयरस्पेस में कुछ ऑपरेट होने के बार-बार मामले सामने आए हैं – और यह हमारा नहीं है.

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ट्रंप की प्राथमिकता सूची में शामिल

निर्देशक डैन फराह के अनुसार, इस फिल्म ने इस मामले को सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्राथमिकता सूची में डाल दिया. ट्रंप ने वादा किया था कि रहस्यमय हवाई गतिविधियों और घटनाओं पर सरकार के पास मौजूद सभी डेटा को सार्वजनिक करेंगे.

क्या कह रही अमेरिका कांग्रेस

इस बीच, कांग्रेस में, वित्तीय वर्ष 2026 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम ने 2004 से लेकर अब तक की सभी UAP घटनाओं का पूरा खुलासा करने की मांग की है. उन्होंने पूछा है कि क्या महत्वपूर्ण सबूतों को अत्यधिक वर्गीकृत किया गया है या जानबूझकर सांसदों से छिपाया गया है, इसकी जांच की जाए.

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