Palestine Recognition: इन 3 देशों का बड़ा ऐलान, फिलिस्तीन को दी आजाद देश के तौर पर मान्यता- वैश्विक राजनीति में उठी नई लहर

यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीनी को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है. ये कदम वैश्विक कूटनीति और मध्य-पूर्व की राजनीतिक स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फिलिस्तीन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलेगी.

Published date india.com Updated: September 21, 2025 8:15 PM IST
Palestine Recognition: इन 3 देशों का बड़ा ऐलान, फिलिस्तीन को दी आजाद देश के तौर पर मान्यता- वैश्विक राजनीति में उठी नई लहर

Palestine Recognition: संयुक्त राज्य अमेरिका से हटकर, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने रविवार (21 सितंबर) को फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी. यूके के प्रधानमंत्री की ये पहल 140 से ज्यादा देशों के रुख के अनुरूप है, लेकिन इससे इजराइल और उसके मुख्य सहयोगी अमेरिका को नाराजगी हो सकती है. यूके पीएम की आधिकारिक X पोस्ट के अनुसार, यह कदम मध्य-पूर्व में बढ़ती हिंसा के बीच शांति और दो-राज्य समाधान की संभावना को जीवित रखने के लिए उठाया गया है, जिससे सुरक्षित इजराइल और फिलिस्तीनी राज्य दोनों सुनिश्चित हों.

यूके के प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम ने फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दी है, ताकि शांति की उम्मीद और दो-राज्य समाधान की दिशा में प्रगति की जा सके. जुलाई में यूके ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की शर्तें तय की थीं, जिसमें इस्राइल से युद्धविराम, गाजा में मानवीय मदद की अनुमति, वेस्ट बैंक के एनक्लेव का विरोध और दो-राज्य समाधान के लिए शांति प्रक्रिया को शामिल किया गया था.

इजराइल ने की कड़ी निंदा

फिलिस्तीनी विदेश मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहिन ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जो फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और संप्रभुता की दिशा में बढ़त है. वहीं, इजराइल ने इस कदम की कड़ी निंदा की, इसे हामास को पुरस्कार देने जैसा करार दिया और कहा कि फिलिस्तीनी राज्य की वास्तविकता केवल सीधे वार्ता से ही संभव है.

इस्राइल के विदेश मंत्रालय ने यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने पर तीखी प्रतिक्रिया दी. मंत्रालय ने इसे हामास के लिए ‘इनाम’ बताया और कहा कि यह अक्टूबर 7 के हत्याकांड का प्रत्यक्ष परिणाम है. इसके अलावा मंत्रालय ने चेतावनी दी कि जिहादी विचारधारा को नीतियों पर हावी नहीं होने देना चाहिए. इस कदम ने क्षेत्रीय राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है.

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