G20 प्रेसिडेंसी के लिए बजट में 990 करोड़ और ईरान के चाबाहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

कल यानी बुधवार 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया. इस बजट में सरकार ने G20 प्रेसिडेंसी के लिए 990 करोड़ का बजट रखा है.

भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और यह बड़े गर्व की बात है. केंद्र सरकार इस अवसर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहती है. इसलिए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 की अध्यक्षता के लिए साल 2023-24 के बजट में 990 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. इसके साथ ही ईरान के चाबाहार पोर्ट के लिए भी 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. इसमें सिग्नलिंग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की अहमियत को रेखांकित किया गया है.

अगले वित्तीय वर्ष में भारत के साथ नजदीकी पार्टनरशिप के तहत सबसे अधिक फायदा पड़ोसी देश भूटान को मिलेगा. विदेशों को मिलने वाली कुल 5408 करोड़ की मदद में से अकेले भूटान को ही 2400 करोड़ की मदद मिलेगी. सरकार ने 400 करोड़ रुपये मालदीव्ज के लिए रखे हैं, जो भारत के नेवरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है. इसके अलावा 200 करोड़ रुपये का प्रावधान पड़ोसी देश अफगानिस्तान के लिए भी रखा गया है.

ई-पासपोर्ट सेवा जारी करने और पासपोर्ट सेवा परियोजना वी2.0 को लागू करने की प्रतिबद्धताओं के लिए साल 2023-24 के लिए 1002.78 करोड़ का विशेष आवंटन किया गया है. इससे पासपोर्ट सेवाओं में तकनीकी अपग्रेड किया जाएगा. विदेश मंत्रालय के लिए साल 2023-24 के लिए 18,050 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है और यह पिछले वित्त वर्ष के 17,250 करोड़ के मुकाबले 4.64 करोड़ अधिक है और मौजूदा वित्त वर्ष के एक्चुअल एक्सपेंडिचर 16,972.79 करोड़ से 6.34 फीसद अधिक है.

बता दें कि पिछले वर्ष दिसंबर में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और इस साल सितंबर में G20 समिट तक चलेगी. इस दौरान दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत के साथ जुड़ी रहेंगी और देश में बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होंगे. इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में G20 की करीब 200 बैठकें होंगी. ऐसी ही एक बैठक आज यानी गुरुवार 2 फरवरी से असम के गुवाहाटी में शुरू हुई है.

केंद्रीय मंत्रीय सर्बानंद सोनोवाल ने इस दो दिवसीय मीटिंग का उद्घाटन किया. इसमें सस्टेनेबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन पर बात हो रही है. बैठक में 95 विदेशी अधिकारियों के साथ ही 100 से अधिक डेलिगेट्स भाग ले रहे हैं, जो G20 देशों से ताल्लुक रखते हैं.

(इनपुट – एजेंसी)