ईरान बताएगा समुद्री जहाजों को कैसे पार करना है होर्मुज? जानें कैसे और किससे लेनी होगी इजाजत

Strait of Hormuz: ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट के माध्यम से शिपिंग को नियंत्रित करने के लिए नई प्रणाली शुरू की है. अब ईरान के अधिकारियों से ईमल पर अनुमति लेने के बाद ही होर्मुज में कोई जहाज घुसेगा.

Published date india.com Published: May 6, 2026 2:55 PM IST
Hormuz New System
(photo credit AI, for representation only)

Strait of Hormuz: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है. यह कदम फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक तनाव को बढ़ा सकता है. बुधवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने की घोषणा की, जिससे लगा कि युद्ध खत्म हो रहा है. लेकिन, अब ईरान की होर्मुज को नियंत्रित करने की यह कोशिश स्थिति बिगाड़ सकती है.

ईमेल के माध्यम से अनुमति लेनी होगी

ईरान की सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि नए नियमों के तहत, इस संकीर्ण जलमार्ग से गुजरने की योजना बनाने वाले सभी जहाजों को ईरानी अधिकारियों से ईमेल के माध्यम से अनुमति लेनी होगी. शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने राज्य-संचालित प्रेस टीवी के हवाले से बताया कि ईरान इस पहल को “संप्रभु शासन प्रणाली” बता रहा है.

प्रवेश से पहले लेनी होगी इजाजत

प्रेस टीवी के अनुसार, जहाजों को अपनी परिचालन प्रक्रियाओं को इस व्यवस्था के अनुसार बदलना होगा और जलमार्ग में प्रवेश करने से पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी. नई प्रणाली, जो अब इस रणनीतिक चोकपॉइंट पर लागू हो चुकी है.

दो महीने, 7 दिन गुजर गए

ईरान ने 28 फरवरी के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अपनी सख्ती बढ़ा दी है, जब उसने कहा था कि वह इजरायल और अमेरिका से जुड़े जहाजों को सुरक्षित मार्ग नहीं देगा, यह कदम ईरानी क्षेत्र पर संयुक्त हमलों के बाद उठाया गया था.

ईरान की संसद लाएगी नया कानून

ईरान की संसद भी ऐसे कानून पर विचार कर रही है, जो इजरायल और अमेरिका से जुड़े जहाजों पर प्रतिबंधों को औपचारिक रूप देगा और अन्य “गैर-शत्रुतापूर्ण” जहाजों पर शुल्क प्रणाली लागू करेगा.

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होर्मुज में है दोहरी नाकेबंदी

ये दावे उस समय आए हैं जब इस जलमार्ग को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है. अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों की ओर आने-जाने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में तेहरान के साथ असफल युद्धविराम के बाद की बातचीत के बाद लागू किए गए.

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