नए संकट की ओर पाकिस्तान! असीम मुनीर के खिलाफ लामबंद हुए वकील, अब सेना और कोर्ट के बीच हो सकती है भिड़ंत
Pakistan: लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को मिली असीमित शक्तियों का विरोध किया है.
Pakistan Army Chief Munir
Army vs Lawyers in Pakistan: 27वें संविधान संशोधन के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर (Asim Munir) को मिली असीमित शक्तियों से न्यायपालिका की आजादी खतरे में है. पाकिस्तान के हर हिस्से के वकील इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं. वकीलों और कानून के जानकारों का कहना है कि देश के 27वां संविधान संशोधन ने सेना प्रमुख और अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की कमान संभाल रहे मुनीर को इतनी ताकत दे दी है कि वह न्यायपालिका को मुट्ठी में कर सकते हैं.
पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन ने बताया है कि देश भर में वकील असीम मुनीर को मिली बेहिसाब ताकत का विरोध कर रहे हैं. बीते दिनों लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (Lahore High Court Bar Association) और लाहौर बार एसोसिएशन (Lahore Bar Association) ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें 27वें संशोधन को डेमोक्रेसी, कानून के राज और ज्यूडिशियरी पर हमला बताया गया.
डॉन के अनुसार, इस विरोध प्रदर्शन का सीनेटर हामिद खान ने किया. इसमे कहा गया कि संविधान में नए बदलावों ने पाकिस्तान में स्वंतंत्र न्यायपालिका को खत्म कर दिया है. वकीलों और कानूनी जानकारों को इस बात की चिंता है कि संशोधन के बाद आर्मी चीफ को सभी सैन्य शाखाओं (तीनों सेनाएं) पर बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं.
असीम मुनीर को राष्ट्रपति की तरह किसी भी तरह के मुकदमे से जिंदगी भर की छूट दी गई है.
वकीलों ने ये आरोप भी लगाया है कि पर्दे के पीछ से पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही सेना ने असंवैधानिक तरीके से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, महरंग बलोच और यास्मीन राशिद जैसे राजनीतिक व्यक्तियों को कैद किया हुआ है. वकीलों का आरोप है कि सेना अपने खिलाफ आवाज उठा रहे लोगों को गायब भी करा रही है.
पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं मुनीर
पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का पद बनाया गया. ये पद सेना प्रमुख को ही मिल सकता है. असीम मुनीर इस समय आर्मी चीफ होने के साथ देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी भी हैं. पाकिस्तान में अब बाकी दो सेनाएं कानूनी रूप से सेना प्रमुख के नीचे आ गई हैं. असीम मुनीर का कार्यकाल भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
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