इस्लामाबाद: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान से धनशोधन और आतंक वित्तपोषण के दोषियों को कठघरे में लाने के लिए कानूनों को और कसने की मांग की है. ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने पेरिस में चल रही एफएटीएफ बैठक के सूत्रों के हवाले ये जानकादी देते हुए कहा कि इसमें ‘पाकिस्तान द्वारा आतंक वित्तपोषण के खिलाफ उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया गया.’ Also Read - Sharjah से Lucknow आ रही IndiGo flight कराची में हुई लैंड, लेकिन यात्री की नहीं बच सकी जान

हालांकि इन सबके बावजूद टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखेगी. यह जानकारी न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दी. तुर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया है. लेकिन उनका ये समर्थन पाकिस्तान के काम नहीं आया. बता दें कि एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था. संस्था ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए 27 सूत्रीय एक्शन प्लान सौंपा था. Also Read - मलाला यूसुफजई ने कहा- भारत और पाकिस्तान को अच्छे दोस्त बनते देखना मेरा सपना, लोग शांति चाहते हैं

आतंकवादियों को आर्थिक मदद रोकने की दिशा में काम करने वाली संस्था एफएटीएफ की बैठक पेरिस में 16 फरवरी से शुरू हुई और यह 21 फरवरी तक चलेगी. इसमें इस बात की समीक्षा की जा रही है कि पाकिस्तान ने आतंक वित्तपोषण और धनशोधन पर लगाम के लिए उसे सौंपी गई 27 सूत्रीय कार्ययोजना पर किस हद तक अमल किया है. इसी पर पाकिस्तान का एफएटीएफ की ग्रे सूची में रहना या इससे निकलकर व्हाइट सूची या काली सूची में जाना निर्भर करेगा. Also Read - FATF Grey List: Imran Khan को फिर लगा झटका, FATF की 'ग्रे लिस्ट' में बना रहेगा पाकिस्तान

अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आतंकवादी हाफिज सईद को दी गई सजा का उल्लेख करते हुए पाकिस्तानी अधिकारियों ने बैठक में कहा कि पाकिस्तान में न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और वह मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसले लेती है. उन्होंने कहा कि ‘एफएटीएफ कार्ययोजना पर अमल कर पाकिस्तान ने धनशोधन व आतंक वित्तपोषण पर काफी हद तक काबू पा लिया है.’

सूत्रों के मुताबिक, बैठक को बताया गया कि 27 सूत्रीय कार्ययोजना में से पाकिस्तान ने 14 पर पूरी तरह से अमल कर लिया है, 11 पर आंशिक रूप से अमल किया है जबकि दो बिंदु ऐसे हैं कि उन्हें लागू कर पाना संभव नहीं है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि सजा को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं.

(इनपुट आईएएनएस)