H-1B वीजा धारकों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ! अमेरिका में वीजा रिन्यू कराने पर भी लग सकती है नई भारी फीस

अमेरिका H-1B और L-1 वीजा के नवीनीकरण पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी में है. ये नियम लागू होने पर भारतीय आईटी पेशेवरों और विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर बड़ी कंपनियों की लागत काफी बढ़ सकती है.

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अमेरिका में काम कर रहे लाखों विदेशी पेशेवरों, खासकर भारतीयों के लिए आने वाले समय में वीजा प्रक्रिया पहले से ज्यादा महंगी हो सकती है. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन H-1B और L-1 वीजा के नवीनीकरण (Renewal) पर भी अतिरिक्त शुल्क लागू करने की तैयारी कर रहा है. अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है, तो अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को रोजगार देने वाली कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है.

फिलहाल ये अतिरिक्त शुल्क केवल नए H-1B और L-1 वीजा आवेदन या नौकरी बदलने की स्थिति में लागू होता है, लेकिन प्रस्तावित नियम के तहत वही शुल्क उन कर्मचारियों के वीजा विस्तार (Extension) पर भी देना होगा, जो पहले से उसी कंपनी में कार्यरत हैं. इसका मतलब है कि कंपनियों को हर बार वीजा नवीनीकरण के दौरान भी अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी.

ये प्रस्ताव खास तौर पर उन कंपनियों को प्रभावित करेगा, जिनके अमेरिका में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं और जिनमें आधे से ज्यादा कर्मचारी H-1B या L-1 वीजा पर काम करते हैं. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ऐसी कंपनियों को नए H-1B आवेदन पर लगभग 4,000 डॉलर और नए L-1 आवेदन पर करीब 4,500 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है. अब यही शुल्क वीजा एक्सटेंशन पर भी लागू करने की तैयारी है.

बढ़ जाएगा कंपनियों का खर्च

भारतीय पेशेवर इस बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं. अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में स्वीकृत H-1B आवेदनों का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा पहले से कार्यरत कर्मचारियों के वीजा विस्तार से जुड़ा था. इनमें करीब 78 प्रतिशत मंजूरियां भारतीय नागरिकों को मिली थीं. यही कारण है कि अगर नया नियम लागू होता है तो भारतीय आईटी इंजीनियरों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और तकनीकी विशेषज्ञों को रोजगार देने वाली कंपनियों का खर्च काफी बढ़ जाएगा.

अमेरिका की कई बड़ी टेक कंपनियां और आईटी सर्विस फर्म इस बदलाव से सीधे प्रभावित हो सकती हैं. Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Google और भारत की Tata Consultancy Services (TCS) जैसी कंपनियों के पास बड़ी संख्या में H-1B वीजा धारक कर्मचारी हैं. इन कंपनियों को हर साल हजारों वीजा एक्सटेंशन दाखिल करने पड़ते हैं, इसलिए अतिरिक्त शुल्क उनकी कुल परिचालन लागत में बढ़ोतरी कर सकता है.

अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त शुल्क से बायोमेट्रिक एंट्री-एग्जिट सिस्टम को मजबूत करने के लिए पैसा जुटाया जाएगा. ये सिस्टम चेहरे की पहचान और अन्य बायोमेट्रिक तकनीकों के जरिए यात्रियों की आवाजाही की निगरानी करता है. सरकार का अनुमान है कि नए नियम से हर साल लगभग 157 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त आय हो सकती है.

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