अमेरिका-ईरान शांति समझौते में इजरायल क्या चाहता है? क्या यरुशलम की '4 बड़ी डिमांड' को पूरा कर पाएंगे ट्रंप?

US-Iran Peace Deal: इजरायल के विश्लेषक बता रहे हैं कि अमेरिका-ईरान के साथ समझौते में 'किन बातों' को शामिल होना जरूरी है.

(photo credit PTI, for representation only)

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US-Iran Peace Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही. इससे पहले ये रिपोर्ट आई थी कि दोनों देश एक पन्ने के एक मेमो पर काम कर रहे हैं. इस बीच इजरायली अधिकारी और विश्लेषक लगातार यह बता रहे हैं कि यरुशलम का मानना ​​है कि किसी भी समझौते में किन बातों का शामिल होना जरूरी है.

क्या है 4 डिमांड

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, यरुशलम चाहता है कि तेहरान को अपनी सैन्य और क्षेत्रीय शक्ति को फिर से बनाने से रोका जा सके. इजरायली विश्लेषकों का कहना है कि यरुशलम की "रेड लाइन्स" चार मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित हैं. ईरान के संवर्धन बुनियादी ढांचे को खत्म करना, उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना, तेहरान को हिज़्बुल्लाह और हमास को फिर से बनाने से रोकना, और यह सुनिश्चित करना कि इस शासन को बातचीत से कोई राजनीतिक वैधता या रणनीतिक राहत न मिले.

परमाणु मुद्दे पर, इजरायल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार याकोव अमिद्रोर ने कहा कि इजरायल का रुख बिल्कुल भी समझौता न करने वाला बना हुआ है. हथियार बनाने लायक यूरेनियम को ईरान से बाहर जाना ही होगा. ईरानियों को यूरेनियम संवर्धन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

क्या बोले नेतन्याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि बातचीत जारी रहने के दौरान इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका "पूरी तरह से तालमेल" में हैं. नेतन्याहू ने कहा, "हमारे लक्ष्य एक जैसे हैं.

सबसे बड़ा टारगेट क्या है

नेतन्याहू के मुताबिक, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है ईरान से संवर्धित सामग्री को हटाना. साथ ही ईरान की संवर्धन क्षमताओं को खत्म करना.

ट्रंप ने क्या कहा है

ट्रंप ने बुधवार को ओवल ऑफिस में कहा, पिछले 24 घंटों में हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, और यह बहुत संभव है कि हम कोई समझौता कर लेंगे. साथ ही, चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल हो जाती है, तो हमें एक बड़ा कदम और आगे बढ़ाना होगा.

क्या है इजरायल का डर

इजरायली अधिकारियों को डर है कि एक कमजोर समझौता तेहरान को अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बनाए रखने, आर्थिक राहत पाने और अंततः उन सशस्त्र समूहों के क्षेत्रीय नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की अनुमति दे सकता है. यरुशलम इस बात की गारंटी भी चाहता है कि भविष्य का कोई भी समझौता सैन्य बढ़त और कार्रवाई की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे, यदि ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है.

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