7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 2 लाख रुपये! 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीबाबत मोठी अपडेट

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी येऊ शकते. महागाई भत्त्यात (DA) वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबतची अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही.

7th Pay Commission Good news : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (central employees) दिलासादायक बातमी येऊ शकते. महागाई भत्त्यात (DA) वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबतची (DA Arrears) अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही. या महिन्यात या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीवर मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात किती पैसे येतील हे जाणून घेऊयात…

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी

केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत (7th Pay Commission) 31 टक्के डीए व्यतिरिक्त अनेक मोठे फायदे दिले आहेत. परंतु डीए (Dearness allowance) थकबाकीचे प्रकरण 18 महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीचे (JCM) सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार कौन्सिलने सरकारसमोर डीए बहाल करताना 18 महिण्यांपासून प्रलंबित असलेल्या डीए थकबाकीची वन टाइम सेटलमेंट करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

लवकरच कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा होण्याची शक्यता
नॅशनल काउंसिल ऑफ JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेंनिग (DoPT) आणि वित्तमंत्रालय (Finance Minister) यांच्यात थकबाकीवर चर्चा झाली. मात्र कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. कर्मचारी अजूनही मागणीवर ठाम असून सरकारशी चर्चा सुरू आहे. मात्र लवकरच याबाबत कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपॅन्डिचरच्या वार्षिक अहवालानुसार देशात एकूण 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 60 लाख निवृत्ती वेतनधारक आहेत.

2 लाखांहून अधिक थकबाकी मिळेल

नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएमचे शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी 11,880 रुपये ते 37,554 रुपये आहे. तर लेव्हल-13 (7th CPC बेसिक पे स्केल रु 1,23,100 ते रु 2,15,900) किंवा लेव्हल-14 (पे-स्केल) साठी कॅलकुलेशन केल्यास एका कर्मचार्‍याच्या हातात DA थकबाकीचे रु. 1,44,200 रुपये ते 2,18,200 दिले जाईल.

वास्तविक लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 11,880 ते 37,554 रुपयांच्या दरम्यान आहे. दुसरीकडे लेव्हल-13 कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 1,23,100 ते 2,15,900 रुपये आहे. त्याच वेळी लेव्हल-14 कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी म्हणून 1,44,200 ते 2,18,200 रुपये त्यांच्या खात्यात जमा केले जाऊ शकतात.

थकबाकीचा निर्णय पंतप्रधान मोदी घेतील

विशेष म्हणजे 18 महिन्यांच्या थकबाकीचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत (Prime Minister Narendra Modi) पोहोचला आहे. आता मोदी थकबाकीबाबत निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे थकबाकीबाबत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा जागृत झाल्या आहेत. जर पंतप्रधान मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 18 महिन्यांच्या थकबाकीला हिरवी कंदील दाखवला तर सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 31 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळत आहे.