Budget 2022: मूलभूत सूट मर्यादा वाढवणे अपेक्षित; नोकरदार, मध्यमवर्गीयांच्या बजेटकडून या अपेक्षा

Budget 2022: रोजगार आणि नोकरीच्या अनिश्चिततेपासून ते महागाईपर्यंत कोविड-19 साथीच्या रोगाने पगारदार वर्ग आणि करदात्यांना एक नव्हे तर अनेक प्रकारे फटका बसला आहे.

Budget 2022: रोजगार आणि नोकरीच्या (Employment) अनिश्चिततेपासून ते महागाईपर्यंत (Inflation) कोविड-19 साथीच्या रोगाने (COVID 19) पगारदार वर्ग (salaried) आणि करदात्यांना एक नव्हे तर अनेक प्रकारे फटका बसला आहे. पगारदार आणि करदात्यांमध्ये बहुतांश मध्यमवर्गीय कुटूंबांचा (middle class family) समावेश होतो. त्यामुळे या वर्गाला उद्या म्हणजेच 1 फ्रबुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये (Budget 2022) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून काही उपाययोजनांची अपेक्षा आहे.

मूलभूत सूट मर्यादा वाढवणे अपेक्षित

आयकर मूलभूत सूट मर्यादेसंदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. 1 फ्रेबुवारी 2022 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सध्या स्थितीत असलेल्या 2.5 लाख रुपयांची मुळ सूट मर्यादा वाढवली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जागतिक लेखा प्रमुख केएमजीद्वारे करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात हे दिसून आले आहे. ब्लूमबर्ग क्विंटच्या अहवालानुसार 29 टक्के करदात्यांना वाटते की वित्तमंत्र्यांनी (Finance Minister) 10 लाख रुपयाच्या आयकर स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करावा. तसेच 36 टक्के करदात्यांनी कलम 80 सी कपात सीमा 1.5 लाख रुपयांनी वाढवण्याची मागणी केली आहे.

कराचे ओझे कमी करावे

उद्योग संस्था इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने (ASSOCHAM) केलेल्या सर्वेक्षणातून असे समोर आले आहे की बहुतांश करदात्यांना या अर्थसंकल्पातून आयकर सवलतीची अपेक्षा आहे. ASSOCHAM च्या सर्वेक्षणातील सुमारे 40 टक्के करदात्यांच्या म्हणणे आहे की वित्तमंत्र्यांनी खाजगी मागणी आणि उपभोग वाढविण्यासाठी इतर उपायांसह कर कमी केले पाहिजे.